MHADA Lottery 2023: लोकांच्या स्वप्नातील घरं त्यांना उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने म्हाडाने पुण्यामध्ये लॉटरी काढली आहे. या लॉटरीसाठी(Lottery) अर्ज करताना जुन्या प्रणालीला मागे टाकून संगणकीय प्रणालीचा स्वीकार केला आहे. मात्र या नवीन प्रणालीमध्ये त्रुटी असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळॆ यामध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश म्हाडाकडून देण्यात आले आहेत. चला तर याबद्दल जाणून घेऊयात.
नवीन प्रणालीत आढळून आली त्रुटी
राज्यातील गृहनिर्माण प्रकल्पातील सदनिकांच्या सोडत क्षेत्रविकास महामंडळाने (Mhada) इंटिग्रेटेड लॉटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम(ILSM) 2.0 या नवीन तंत्रज्ञान प्रणालीद्वारे काढण्यासाठी पुण्याच्या सोडतीपासून सुरुवात केली होती. परंतु, अवघ्या दोन दिवसात या प्रणालीमध्ये त्रुटी असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे आज्ञावलीत प्रामुख्याने नवीन राष्ट्रीयत्व, अधिवास प्रमाणपत्राची अट शिथिल करत जुने अधिवास प्रमाणपत्र संगणकीकृत करण्याची मुभा देण्यात येत आहे. याशिवाय इतर कागदपत्रांच्या पडताळणी बाबत संबंधित विभागीय यंत्रणांना देखील कळवले असल्याचे म्हाडाकडून सांगण्यात आले आहे.
चार ते पाच दिवसांचा अवधी झाल्यानंतरही पडताळणी प्रक्रिया अपूर्णच
गृहनिर्माण प्रकल्पातील सदनिकांसाठी विक्री अर्ज करण्यापासून ते सदनिकेचा ताबा मिळेपर्यंतची प्रक्रिया आयएलएमएस(ILSM) 2.0 या नवीन संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. त्यानुसार वापरत असलेल्या पद्धतीला मागे टाकून नवीन प्रणालीनुसार अर्जदारांना अर्ज भरताना छायाचित्र, ई-स्वाक्षरी, शपथपत्र, राष्ट्रीयत्व अधिवास प्रमाणपत्र, स्वीकृतीपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, आधार-पॅनकार्ड या 7 कागदपत्रांना आज्ञावलीनुसार संगणकीकृत केल्याशिवाय अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करता येणार नसल्याचे निकष टाकण्यात आले होते. मात्र ज्या नागरिकांनी जुन्या काळात अधिवास प्रमाणपत्र किंवा पॅन कार्ड काढले आहे त्याच्या बाबतीत ही अडचणी निर्माण होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर म्हाडाचे अधिकारी आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे अभियंते यांची काल बैठक पार पडली. आयएलएमएस(ILSM) प्रणाली तयार करणारे अभियंते जितेंद्र जोशी(Jitendra Joshi) यांनी यासंदर्भात माहिती दिली की, 'आयएलएमएस(ILSM) 2.0 या प्रणालीनुसार इच्छुक अर्जदारांनी 5 जानेवारीपासून अर्ज भरताना कागदपत्रांची पूर्तता केली. पण चार ते पाच दिवसांचा अवधी झाल्यानंतर देखील पडताळणी प्रक्रिया पार पडली जात नसल्याचे अर्जदाराच्या निदर्शनास आले आहे.
