MahaRERA: 2016 मध्ये बांधकाम व्यावसायिकांनी कामकाज वेळेत पूर्ण करावे व खरेदीदारांना वेळेत पझेशन(Possession) मिळावे यासाठी महारेराची(MahaRERA) स्थापना झाली. सध्या महारेराच्या एका निर्णयाने खळबळ उडाली आहे. रखडलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत आणि प्रकल्प पूर्ण करण्याची इच्छा असलेल्या विकासकांसाठी महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरण म्हणजेच महारेराने(MahaRERA) प्रकल्पाच्या मुदतवाढीसाठी खरेदीदारांची 51 टक्के मंजुरीची अट काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. महारेराच्या या निर्णयामुळे खरेदीदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. चला तर याबद्दल जाणून घेऊयात.
51 टक्के मंजुरीची अट काढून टाकली(51 percent approval requirement removed)
कोणत्याही गृहप्रकल्पाची नोंदणी(Registration) करताना विकासकाला प्रकल्प पूर्ण होण्याची तारीख महारेराला द्यावी लागते. या दिलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास विकासकाला एक वर्षाची वाढीव मुदतवाढ मिळते. त्यापेक्षा अधिक मुदतवाढ हवी असल्यास पूर्वी खरेदीदारांची 51 टक्के संमती रेरा कायद्यात बंधनकारक होती. मात्र आता तीच अट महारेराने(MahaRERA) काढून टाकली आहे. ही अट काढून टाकली असली तरीही विकासकाला मुदतवाढ का हवी आहे, याचे कारण देणे बंधनकारक आहे. हे कारण जर महरेराला पटले तरच महारेराकडून वाढीव मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. मुदतवाढ मागताना विकासकाने 51 टक्के मंजुरी सादर नाही केली तरी जे खरेदीदार मंजुरी देत आहेत, त्यांची संमतीपत्रे सादर करावीत, असेही या आदेशात म्हटले आहे. परंतु मंजुरीची अट काढून टाकण्यात आल्याने कुठलाही विकासक मंजुरी घेण्याच्या भानगडीत पडणार नाही याकडे एका गुंतवणूकदाराने सगळ्यांचेच लक्ष वेधले आहे. त्यातून विकासक आता परस्पर मुदतवाढ घेऊ शकतो, असेही स्पष्ट झाले आहे. मात्र अशी मुदतवाढ किती वेळा घेता येईल किंवा किती वर्षासाठी मिळू शकते, हे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
हा निर्णय घेण्यामागे कारण काय?(Why has this decision been taken?)
महारेरा(MahaRERA) कायद्यातील कलम 7(3) नुसार, प्रकल्पाच्या मुदतवाढीसाठी खरेदीदारांची मंजुरी आवश्यक असते. परंतु महारेराकडून आपल्याला दाद मागता येणार नाही किंवा प्रकल्प रखडला तर कुठलाही दिलासा मिळणार नाही किंवा विकासकावरील उडालेला विश्वास या कारणांमुळे खरेदीदार मंजुरी देण्यासाठी पुढे सरसावत नाहीत. मात्र मंजुरी न दिल्यामुळे विकासकाला प्रकल्प पूर्ण करता येत नाही. खरेदीदारांच्या फायद्यासाठीच हा निर्णय घेतल्याचे महारेराने सांगितले आहे. मात्र या निर्णयाला मुंबई ग्राहक पंचायतीने विरोध केला असून रेरा कायद्यातील तरतुदीचा महारेरा प्राधिकरण आपल्या पद्धतीने अर्थ लावू शकत नाही, अशी प्रतिक्रियाही या संघटनेने दिली आहे.
