Homes for Mumbai Dabbawalas: महाराष्ट्र सरकार डबेवाल्यांना देणार सरकारी घर, लवकरच धोरण जाहीर होणार

मुंबईचे डबेवाले ही फक्त मुंबईचीच नाही तर संपूर्ण देशाची ओळख बनली आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून मुंबईतील नोकरदार वर्गांना जेवणाचे डबे पुरविणाऱ्या मुंबईच्या डबेवाल्यांना आता हक्काचं सरकारी घर मिळणार आहे. याबाबत सरकारने माहिती दिली असली तरी नेमक्या कुठल्या योजनेअंतर्गत घरकुल दिले जाणार आहे याबाबत स्पष्टता दिलेली नाही.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली माहिती

मुंबईचे डबेवाले हे बहुतांशी मुंबईकर नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्रातील लोक मोठ्या संख्येने डबेवाला संघटनेत आहेत. आपल्या वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी डबेवाल्यांच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. मुंबईत गिरणी कामगारांना, माथाडी कामगारांना हक्काची घरे मिळाली. त्याच धर्तीवर मुंबईच्या डबेवाल्यांना देखील घरे मिळाली पाहिजेत अशी मुख्य मागणी या शिष्टमंडळाने केली आहे. 

डबेवाल्यांना घरकुल देणार 

मुंबईच्या डबेवाल्यांचे कार्यक्षेत्र हे मुंबईच आहे. मुंबईतील घरांच्या किंमती परवडत नसल्याने बहुतांश सगळेच डबेवाले हे उपनगरात राहतात. रोज कामानिमित्त उपनगरातून मुंबईत डबेवाले प्रवास करतात. मुंबईनजीक येत्या काळात डबेवाल्यांसाठी घरकुल देण्याचा महाराष्ट्र सरकार प्रयत्न करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. परंतु ही संपूर्ण योजना कशी आखली जाईल याबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही.

या बैठकीला गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वलसा नायर सिंग, म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल, नागरविलास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता उपस्थित होते.

लवकरच धोरण निश्चिती

डबेवाल्यांना घरकुल कसे मिळणार? कोणत्या योजनेखाली मिळणार याबद्दल सध्या तरी सरकारच्या वतीने स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. परंतु येत्या काळात यावर धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात अशी काही स्पेशल योजना आणता येईल का याबद्दल अभ्यास केला जाईल असेही सांगितले गेले आहे. यामुळे डबेवाल्यांसारखे इतर समूहांना याचा फायदा होऊ शकतो फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

म्हाडा सोडतीत मिळू शकते आरक्षण

MHADA च्या घरांमध्ये विविध वर्गांसाठी काही घर आरक्षित असतात. पत्रकार, स्वातंत्र्य सैनिक, आमदार, खासदार यांच्याप्रमाणेच मुंबईच्या डबेवाल्यांना देखील आरक्षण मिळू शकते. त्यासाठी म्हाडा आणि नागरविकास विभागाला कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण कारावी लागेल. त्यासाठी धोरण निश्चिती करावी लागणार आहे. येत्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो अशी चर्चा देखील आता रंगली आहे.