पहिली नोकरी, पहिली सॅलरी, पहिले वाहन आणि स्वतःच्या मालकीचे पहिले घर. भारतात आजही घर, वाहन, मालमत्ता यांच्याशी मालकीसोबतच भावनेचे नाते जोडले गेलेले असल्याने “पहिल्या” गोष्टींना लक्षणीय महत्त्व आहे. पहिला पगार देवापुढे ठेवल्यानंतर आईच्या हातात दिला जातो आणि वडिलांचा “लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी” घेण्याचा जबाबदारीचा “पहिला सल्ला” मिळतो आणि नोकरी / व्यवसायामध्ये जरा स्थिरता आल्यानंतर प्रत्येक नोकरदार / व्यावसायिकाला पहिले स्वप्न खुणावू लागते ते स्वतःच्या मालकीच्या घराचे.
रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट अर्थ स्थावर मालमत्ता गुंतवणुक. अतिश्रीमंतांसाठी, महत्त्वाकांक्षी वर्गासाठी ती शक्ती आणि प्रतिष्ठेची गोष्ट असते. मध्यमवर्गीय व्यक्तीसाठी मात्र “नवीन घराच्या चाव्या ताब्यात घेतल्यावर” मालकी हक्कासोबतच अभिमानाची, सुरक्षित भविष्याची भावना अधिक उचंबळून येते. आर्थिक संरक्षण मिळविल्याचे अशीच भावना पहिली लाईफ पॉलिसी घेतल्यावर देखील असते.
इन्शुरन्स पॉलिसीचे “मॅच्युरिटी बेनिफिट्स” असो, अधिक “कालांतराने जमा झालेली बोनसची रक्कम” असो किंवा नॉमिनीला दिली जाणारी “डेथ-क्लेमची रक्कम” असो, “लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी” आपल्या आणि आपल्या प्रियजनांच्या आर्थिक सुरक्षिततेचे वचन देते. प्रीमियमचा पहिला हप्ता भरला जातो, त्या क्षणापासून विम्याच्या रक्कमेच्या हक्काचे आपण मालक झालेलो असतो. याउलट आपल्याला आपल्या नावावर असलेल्या मालमत्तेचा औपचारिक ताबा मिळविण्यासाठी घेतलेल्या होम-लोनचा (गृह कर्ज) शेवटचा EMI भरेपर्यंतच्या क्षणाची प्रतीक्षा करावी लागते. स्थावर मालमत्तेचा पूर्ण ताबा आपल्याकडे येत नाही, तोवर त्याचे संपूर्ण लाभार्थी आपण असत नाही. शिवाय रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक थेट त्यामध्ये कोणतेही लाईफ कव्हर अथवा डेथ -बेनिफीट्स देत नाही.
लाईफ इन्शुरन्स प्रॉडक्टमध्ये केली जाणारी गुंतवणूक स्थावर मालमत्तेमध्ये कराव्या लागणाऱ्या गुंतवणुकीच्या तुलनेने खूप कमी प्रमाणात असते. मालमता खरेदीच्या प्रकरणी टोकन अमाउंट, डाऊन पेमेंट आणि त्यानंतर देखील बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचे चढे दर (high interest rates) या सर्वांच्या तुलनेमध्ये इन्शुरन्स पॉलिसी खूपच किफायतशीर असते.
लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसीची खरेदी ही तुलनेने साधी आणि सरळ प्रक्रिया असते. याउलट रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूक प्रक्रिया ही अनेकदा गुंतागुंतीची कायदेशीर बाब असते. जागेचे रजिस्ट्रेशन करणे, टायटल नावावर होणे, जागा ट्रान्सफर करून घेणे किंवा जागेचे मालकी हक्क प्राप्त करून घेणे, जागेची पुनर्विक्री करणे ह्या सर्व बाबी अनेकदा खूप क्लिष्ट (complicated) स्वरूपाच्या असतात.
काही तातडीच्या / अडचणीच्या प्रसंगी लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी तारण / गहाण (mortgage) ठेऊन त्यावर लोन (कर्ज) घेणे किंवा पॉलिसीच सरेंडर करणे, हा पैसे उभे करण्यासाठीचा अगदी शेवटचा उपाय म्हणून वापरला जातो. त्यामुळे शिस्तबद्ध अशी गुंतवणूक शक्य होते, एका चांगल्या रक्कमेचा निधी (कॉर्पस) तयार होतो. मात्र घाईघाईने विकावी लागलेली मालमत्ता काही वेळा योग्य परतावा मिळण्याच्या हक्काला न्याय देऊ शकत नाही आणि रिअल इस्टेटमधील चुकीचा सौदा खूप मोठ्या नुकसानीचे कारण ठरते.
लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसीजसाठी केलेली 1.50 लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक भारतीय आयकर कायदा, 1961च्या कलम 80 (C) नुसार कर भरण्यापासून सवलत (Tax exemption) देतेच, परंतु इन्शुरन्सच्या कोणत्याही क्लेमच्या रक्कमेवर कलम 10(10 (D)) अंतर्गत कोणताही कर लावला जात नाही. म्हणजेच लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी ही करमुक्त आर्थिक मालमत्ता असते. तर रिअल इस्टेट गुंतवणूक तितकी तरल (liquefiable) नसते. रिअल इस्टेटच्या विक्रीवर दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर (Long Term Capital Gain Tax) 20% कर आकारला जातो. अगदी गिफ्ट म्हणून मिळालेली स्थावर मालमत्ता असो किंवा वारसा म्हणून मिळालेली मालमत्ता असो, रिअल इस्टेटच्या पुनर्विक्रीनंतर होणारा नफा देखील करपात्र असतो.
अर्थात, हे सर्व जरी असले तरी प्रत्येकाचे स्वतःचे घर असणे आणि तसे स्वप्न बघून त्यासाठी प्रयत्न करणे, हा प्रत्येकाचा हक्क आहे. तेव्हा या इन्शुरन्स आणि हक्काची मालमत्ता, या दोन्ही आर्थिक उपकरणांशिवाय (financial instruments) सुरक्षित आयुष्याची सुरुवात आणि समाधानी आयुष्याची सांगता होणे, शक्य नाही.
