NABARD Dairy Farming Scheme 2022: देशातील लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Govt) नाबार्ड योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत, देशातील ग्रामीण भागातील लोकांना दुग्धव्यवसाय (Dairy)आयोजित करण्यासाठी सरकारकडून कमी व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले. या योजनेंतर्गत पशुसंवर्धन विभागामार्फत (Department of Animal Husbandry) सर्व जिल्ह्यांमध्ये आधुनिक डेअरी उभारण्यात येणार आहे. या लेखाद्वारे नाबार्ड योजना 2022 शी संबंधित सर्व माहिती तुमच्यासोबत शेअर करण्यात येत आहे.
Table of contents [Show]
कोरोना विषाणूमुळे (corona virus) देशातील शेतकऱ्यांवर आलेले संकट कमी करण्यासाठी आणि त्यांना दिलासा देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी (Finance Minister) नाबार्ड योजनेंतर्गत एक नवीन घोषणा केली आहे. या योजनेंतर्गत देशातील शेतकऱ्यांना 30,000 कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले होते. जे नाबार्डच्या 90 हजार कोटी रुपयांव्यतिरिक्त आहे. या योजनेंतर्गत हा पैसा सहकारी बँकांच्या माध्यमातून सरकारला दिला जाईल. त्याचा फायदा देशातील ३ कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे.
ही योजना योग्य पद्धतीने चालविण्यासाठी पशुसंवर्धनाबरोबरच मत्स्य विभागाचीही (Department of Fisheries) मदत घेतली जाणार आहे. डेअरी फार्मिंग योजना 2022 अंतर्गत ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल आणि लोक सहजपणे त्यांचा व्यवसाय करू शकतील आणि आपल्या देशात रोजगाराच्या संधी वाढवू शकतील. या योजनेअंतर्गत देशात दुग्धोत्पादनासाठी डेअरी फार्मच्या (Dairy farm for milk production) स्थापनेला चालना दिली जाईल. दुग्धोत्पादनापासून ते गाई किंवा म्हशींची निगा राखणे, गोरक्षण, तूप निर्मिती इत्यादी सर्व काही मशीनवर आधारित असेल. या नाबार्ड योजना 2022 चा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या देशातील इच्छुक लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत अर्ज करावा लागेल.
नाबार्ड डेअरी फार्मिंग योजनेचे लाभार्थी कोण?
देशाच्या ग्रामीण भागात राहणारे अनेक लोक दुग्धव्यवसायातून आपला उदरनिर्वाह (sustenance) चालवतात. दुग्धव्यवसाय अतिशय असंघटित आहे, त्यामुळे लोकांना फारसा नफा मिळत नाही. नाबार्ड योजना 2022 अंतर्गत, दुग्धउद्योग संघटित केला जाईल आणि सुरळीतपणे चालवला जाईल. या योजनेतून स्वयंरोजगार निर्माण करणे आणि दुग्ध व्यवसायासाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे. नाबार्ड योजनेचा मुख्य उद्देश लोकांना बिनव्याजी कर्ज देणे आहे. जेणेकरून ते त्यांचा व्यवसाय सहज चालवू शकतील ज्याचा मुख्य उद्देश दुधाच्या उत्पादनाला चालना देणे हा आहे. आपल्या देशातून बेरोजगारी दूर होईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहे.
योजना (scheme) | गुंतवणूक (investment) |
|
लाल सिंधी, साहिवाल, राठी, गीर इत्यादी देशी दुग्धशाळेसाठी (Dairy) लहान दुग्धशाळेची स्थापना. |
|
|
गाई वासरांचे संगोपन 20 वासरांपर्यंत - संकरित, देशी गुरे (Crossbred, indigenous cattle) |
|
|
गांडूळ खत आणि खत | 20,000 रुपये (रु. वीस हजार) पर्यंत | जर एखाद्या व्यक्तीने या योजनेत 4.50 लाख रुपये गुंतवले तर त्याला 25% पर्यंत सबसिडी मिळेल. त्याच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या अर्जदाराला 6 लाख रुपयांपर्यंतच्या भांडवलावर 33.33% सबसिडी मिळेल. |
जास्त प्रमाणात दूध थंड ठेवण्यासाठी दूध परीक्षक / मिल्किंग मशीन / रेफ्रिजरेटर (2000 लिटरपर्यंत क्षमतेचे) खरेदी करणे. | यामध्ये व्यक्तीला 18 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करावी लागेल. | खर्चाच्या 25% (SC/ST शेतकऱ्यांसाठी 33.33%) भांडवली सबसिडी अंतर्गत रु. 4.50 लाख (SC/ST शेतकर्‍यांसाठी रु. 6.00). |
स्वदेशी दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन करण्यासाठी डेअरी प्रक्रिया उपकरणांची खरेदी. | या प्रकल्पासाठी तुम्हाला किमान 12 लाख रुपये गुंतवावे लागतील. |
|
दुग्धजन्य पदार्थ वाहतूक सुविधा आणि कोल्ड चेनची स्थापना | ही योजना सुरू करण्यासाठी किमान 24 लाख रुपयांची आवश्यकता असेल. |
|
दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांसाठी कोल्ड स्टोरेज सुविधा. | या योजनेंतर्गत देशातील ग्रामीण भागातील लोकांना किमान 30 लाख रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. |
|
खाजगी पशुवैद्यकीय दवाखान्याची स्थापना | तुम्हाला मोबाईल क्लिनिकसाठी रु. 2.40 लाख आणि स्थिर क्लिनिकसाठी रु. 1.80 लाख गुंतवावे लागतील. | खर्चाच्या 25% (SC/ST शेतकऱ्यांसाठी 33.33%). मोबाईल आणि स्थिर दवाखान्यासाठी रु. 45,000/- आणि रु. 60,000/- (एससी/एसटी शेतकर्‍यांसाठी रु. 80,000/- आणि रु. 60,000/-) भांडवली अनुदान. |
डेअरी मार्केटिंग आउटलेट / डेअरी पार्लर | या योजनेसाठी तुम्हाला 56 हजार रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक आहे. | या योजनेंतर्गत भांडवली सबसिडी 25% किंवा रु. 14,000 (SC/ST शेतकर्‍यांसाठी 33.33%) विषयावरील खर्चासाठी - (SC/ST शेतकर्‍यांसाठी रु. 18600) मर्यादित आहे. |
