देशात बेरोजगारीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे दिसून येते. एका पदासाठी हजारो लोक अर्ज करताना पाहायला मिळतात. एकीकडे सरकारकडून रोजगार निर्मितीसाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत, स्वयंरोजगार-उद्योगासाठी अनुदान, कर्ज दिले जात आहे. मात्र, असे असले तरीही सरकारच्या योजनांच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्या व बेरोजगारांची संख्या यांच्यात प्रचंड मोठे अंतर पाहायला मिळते.
भारत हा सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या असलेला देश आहे. परंतु, यातील बहुतांश तरूणवर्ग हा बेरोजगारीच्या विळाख्यात अडकल्याचे दिसून येते. प्रामुख्याने 25 ते 35 वयोगटातील पुरुष बेरोजगारांची संख्या सर्वाधिक आहे. कोव्हिड-19 महामारीच्या काळात लावण्यात आलेल्या लॉकडाउननंतर तर हा प्रश्न आणखीनच गंभीर झाला आहे.
रोजगार निर्मितीसाठी सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने मनरेगा योजना, मुद्रा योजना, स्टँड अप इंडिया आणि पीएम स्वनिधी सारख्या प्रमुख योजनांचा समावेश आहे. याशिवाय, विविध योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगारभिमूख प्रशिक्षण देखील दिले जात आहे. मात्र, सरकारच्या या योजनांच्या माध्यमातून खरचं रोजगार निर्मिती होत आहे का? सरकारद्वारे पुरुषांच्या रोजगारात वाढ करण्यासाठी कोणत्या महत्त्वाच्या योजना राबवल्या जात आहेत? या योजना खरचं यशस्वी झाल्या आहेत का? या प्रश्नांची उत्तरे या लेखातून जाणून घेऊयात.
पुरुष रोजगाराला चालना देण्यासाठी सरकारने उचललेली पावले
| कौशल्य विकास योजना | देशातील बेरोजगार तरूणांना नोकरी मिळण्यास मदत व्हावी यासाठी सरकारद्वारे दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना राबवली जाते. या योजनेचा मुळ उद्देश ग्रामीण भागातील तरुणांना प्रशिक्षण देणे हा आहे. ज्यामुळे त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे 2014 मध्ये या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. तर राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाद्वारे रोजगारास मदत होईल, अशाप्रकारचे प्रशिक्षण दिले जाते. 18 ते 35 वयोगटातील कोणतीही व्यक्ती या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण घेऊ शकते. |
| राष्ट्रीय करिअर सेवा (NCS) | तरूणांना सर्व नोकऱ्यांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावी या दृष्टीने राष्ट्रीय करिअर सेवा या पोर्टलची सरकारकडून सुरुवात करण्यात आली होती. या पोर्टलच्या मदतीने नोकरी देणारे व नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी एक समान माध्यम उपलब्ध झाले आहे. NCS च्या माध्यमातून हजारो तरुणांना नोकऱ्यांबाबत माहिती मिळते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नोकऱ्यांची माहिती देखील या पोर्टलवर मिळते. सरकारने सुरू केलेल्या या पोर्टलमुळे बेरोजगार तरुणांपर्यंत सरकारी व खासगी नोकऱ्यांची माहिती पोहोचण्यास मदत होत आहे. |
| स्टँड-अप, स्टार्टअप इंडिया | केंद्र व राज्य सरकारकडून उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सातत्याने वेगवेगळी धोरणे राबवली जात आहे. याचाच भाग स्टँड-अप इंडिया आणि स्टार्ट अप इंडिया आहे. स्टँड अप इंडियाच्या माध्यमातून स्वंय-रोजगाराला प्रोत्साहन दिले जात आहे. योजनेंतर्गत 10 लाख रुपयांपासून 1 कोटी रुपयांचे कर्ज ग्रीन फील्ड प्रकल्पासाठी दिले जाते. 18 वर्षावरील कोणतीही व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकते. स्टार्टअप इंडियाद्वारे देखील स्टार्टअप संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ज्यामुळे नवीन व्यवसायांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती होईल. |
| ग्रामीण स्वरोजगार आणि प्रशिक्षण (R-SETI) | सरकारद्वारे स्वयंरोजगार व तरुणांना प्रशिक्षण देण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवले जातात. R-SETI देखील याचाच एक भाग आहे. ग्रामीण विकास बँकेद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या या उपक्रमामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार व बँकेमध्ये भागीदारी आहे. या उपक्रमांतर्गत तरूणांना रोजगार मिळावा यासाठी त्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. ग्रामीण भागातील 18 ते 45 वयोगटातील तरूण या उपक्रमाद्वारे प्रशिक्षण घेऊ शकतात. दरवर्षी शेकडो तरूणांना R-SETI द्वारे प्रशिक्षणाचा लाभ मिळत आहे. |
| दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय योजना | सरकारकडून तरूणांना रोजगारभिमूख प्रशिक्षण देण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय योजनेचा उद्देश देखील देखील प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे हा आहे. आतापर्यंत हजारो तरुणांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. |
| मेक इन इंडिया | मेक इन इंडिया उपक्रम थेट रोजगाराशी संबंधित नसला तरीही यामाध्यमातून देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून देशात वेगवेगळ्या वस्तूंची निर्मिती करावी, यासाठी सरकारकडून उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. देशातच वस्तूची निर्मिती झाल्याने गुंतवणुकीत तर वाढ होईलच, सोबतच रोजगाराच्या देखील नवीन संधी निर्माण होतील हा यामागचा मूळ उद्देश आहे. मेक इन इंडिया उपक्रमाद्वारे उत्पादन क्षेत्रात जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. |
पुरुष रोजगाराला चालना देण्यासाठी सरकारच्या महत्त्वाच्या योजना
| मनरेगा | भारतातील शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात रोजगाराच्या कमी संधी उपलब्ध असतात. ग्रामीण भागातील लोकसंख्या प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून असते. त्यामुळे खेड्या-पाड्यात राहणाऱ्या नागरिकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी सरकारकडून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) राबवली जाते. मनरेगा योजनेंतर्गत सरकारकडून वर्षातील 100 दिवस रोजगाराची हमी दिली जाते. ग्रामीण भागातील 18 वर्ष पूर्ण असलेली कोणतीही व्यक्ती या योजनंतर्गत रोजगार मिळविण्यासाठी पात्र ठरते. या योजनेंतर्गत दरवर्षी लाखो लोकांना रोजगार मिळत आहे. तसेच, सरकारकडून दरवर्षी अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी कोट्यावधी रुपयांची तरतूद केली जाते. |
| प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम | स्वंय-रोजगाराला चालना देण्यासाठी सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जातात. त्यापैकीच एक पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हा एक आहे. कृषी व्यतिरिक्त इतर क्षेत्रांमध्ये स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी या योजनेंतर्गत आर्थिक मदत मिळते. 10 ते 50 लाख रुपयांपर्यंतची प्रकल्प मर्यादा असलेल्या उद्योगांसाठी या योजनेंतर्गत कर्ज व अनुदानाची सुविधा प्राप्त होते. सरकारद्वारे उद्योगासाठी 15 ते 35 टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. तसेच, 2021 ते 2026 या 5 वर्षांच्या कालावधीत योजनेंतर्गत 13554 कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. |
| मुद्रा योजना | केंद्र सरकारद्वारे लघु उद्योगांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना राबवली जाते. मुद्रा योजनेंतर्गत स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 50 हजार रुपयांपासून ते 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. 2015 पासून सुरू झालेल्या मुद्रा योजनेंतर्गत डिसेंबर 2022 तब्बल 20.43 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. योजनेंतर्गत उत्पादन, सेवा सारख्या व्यवसायांसाठी कर्ज उपलब्ध केले जाते. उद्योगासाठी कर्ज मिळाल्याने त्याद्वारे जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. |
| पीएम स्वनिधी | सरकारद्वारे रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी पीएम स्वनिधी ही योजना राबवली जाते. रस्त्यावर विविध वस्तूंची विक्री करणारे अथवा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छित असणाऱ्यांसाठी ही योजना फायदेशीर आहे. जून 2020 ला सरकारकडून ही योजना सुरू करण्यात आली होती. योजनेंतर्गत विक्रेत्यांना 10 हजार रुपये, 20 हजार रुपये आणि 50 हजार रुपये असे तीन प्रकारे कर्ज दिले जाते. हे कर्ज फेडण्याचा कालावधी 12 महिन्यांपासून ते 36 महिन्यांपर्यंत असतो. बेरोजगारीची समस्या दूर व्हावी व हाताला रोजगार मिळावा, यासाठी सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. |
पुरुष रोजगाराची आकडेवारी
रोजगार क्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, असे असले तरीही बेरोजगारीचा आकडा मोठा आहे. प्रामुख्याने पुरुष बेरोजगाराची संख्या मोठी आहे. ग्रामीण भागात राहणाऱ्यांना काही ठराविक कालावधीपुरताच रोजगार उपलब्ध होतो. तर शहरी भागातील पुरुषांना त्यांच्या शिक्षण व क्षमतेच्या तुलनेत योग्य नोकरी मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे.
एनएसओच्या सर्वेनुसार ऑक्टोबर-डिसेंबर 2023 मध्ये पुरुष बेरोजगारीचा दर 5.8 टक्के एवढा होता. तर 15 वर्षांपुढील वयोगटातील पुरुष कामगार लोकसंख्येचे प्रमाण हे 69.7 टक्के एवढे आहे. वार्षिक आकडेवारीची तुलना केली असता, बेरोजगारीचा दर कमी होताना दिसत आहे. परंतु, एकूण संख्या पाहता बेरोजगार तरुणांचा आकडा प्रचंड मोठा आहे.
सरकारी रोजगार योजनांचे यश-अपयश
सरकारद्वारे रोजगार निर्मितीसाठी कौशल्य प्रशिक्षण व उद्योगासाठी आर्थिक मदतीवर सर्वाधिक भर दिला जातो. बेरोजगार तरूणांना प्रशिक्षण मिळावे, यासाठी सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. अगदी दहावीपासून ते पदवीपर्यंतचे शिक्षण झालेल्या तरुणांना वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जात आहे. याचा फायदा देखील बेरोजगार तरूणांना नोकरी मिळवण्यासाठी होत आहे.
याशिवाय, सरकारकडून उद्योजकतेला सर्वाधिक प्रोत्साहन दिले जात आहे. विशिष्ट क्षेत्रातील उद्योगांसाठी कमीत व्याजदरासह कर्ज व अनुदान दिले जाते. जेणेकरून, स्वंयरोजगाराला चालना मिळेल. याशिवाय, उद्योगांची संख्या वाढल्याने जास्ती जास्त रोजगार निर्मिती होईल, हा देखील यामागचा उद्देश आहे.
मुद्रा योजनेंतर्गत आतापर्यंत तब्बल 20.43 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत 7 वर्षांच्या कालावधीत 1.80 लाख अर्जदारांना 40,700 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. असंघटित कामगारांसाठीचे पोर्टल असलेल्या ई-श्रमवर मार्च 2023 पर्यंत 28 कोटींपेक्षा अधिक कामगारांनी नोंदणी केली आहे. यावरून लक्षात येते की सरकारकडून रोजगार निर्मितीसाठी सुरू केलेल्या योजनांना यश मिळत आहे.
परंतु, रोजगार योजना सर्वांपर्यंत पोहचलेल्या नाहीत. भारतात असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांचा आकडा मोठा आहे. शेती क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्याही जास्त आहे. मात्र, शेतीवरचे अवलंबित्व कमी करून इतर क्षेत्रातील रोजगार निर्मिती करण्यात या योजनांना हवे तेवढे यश आलेले नाही. मनरेगा योजनेसाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमध्ये देखील सातत्याने कपात केली जात आहे. याशिवाय, उद्योगासाठी बँकेद्वारे कर्ज उपलब्ध होत असले तरीही यासाठी किचकट प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते.
