Stand-Up India Scheme: स्टँड-अप इंडिया योजना पाच वर्षांपूर्वी एप्रिल 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. ही योजना विशेषतः अनुसूचित जाती, जमाती (Scheduled Castes, Tribes)आणि सर्व वर्गातील महिलांसाठी आहे. या सर्वांना उद्योजक बनवणे आणि उद्योजकता वाढवणे आणि त्याला प्रोत्साहन देणे हा स्टँड-अप इंडिया योजनेचा उद्देश आहे. स्टँड-अप इंडिया स्कीम अंतर्गत, कोणतीही महिला किंवा अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीला नवीन व्यवसाय सुरू करायचा असेल किंवा स्थापित करायचा असेल तर त्यासाठी बँकेकडून 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांची मदत मिळू शकते.
Table of contents [Show]
- स्टँड-अप इंडिया योजना काय आहे? What is Stand-Up India Scheme?
- कधी पर्यंत सुरू राहणार स्टँड-अप इंडिया योजना? How long will the Stand-Up India scheme continue?
- स्टँड-अप इंडिया योजनेची उद्दिष्टे Objectives of Stand-Up India Scheme
- स्टँड-अप इंडिया योजनेसाठी पात्रता Eligibility for Stand-Up India Scheme
- स्टँड-अप इंडिया योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्रे Documents
- केंद्र सरकारच्या इतर योजनांबद्दल जाणून घ्या
स्टँड-अप इंडिया योजना काय आहे? What is Stand-Up India Scheme?
स्टँड-अप इंडिया योजना ही खास महिला उद्योजकांसाठी आणि SC/ST समाजातील उद्योजकांसाठी आहे ज्यांना स्वतःचा नवीन व्यवसाय सुरू करायचा आहे. या योजनेअंतर्गत, व्यापार, उत्पादन (Trade, production)आणि सेवा क्षेत्राशी संबंधित कोणताही व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या सर्व लोकांना कर्जाच्या स्वरूपात आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. नवीन उपक्रम सुरू करण्यासाठी भांडवल (Capital) गुंतवण्यास मदत करेल. महिलांसाठीही ही योजना खूप उपयुक्त ठरणार आहे. बँकेच्या कर्जाद्वारे ती आपला रोजगार सुरू करू शकते. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी अधिकृत वेबसाईट वर जाऊ शकता. अधिकृत वेबसाईटवर जाण्यासाठी इथे क्लिक करा.
कधी पर्यंत सुरू राहणार स्टँड-अप इंडिया योजना? How long will the Stand-Up India scheme continue?
स्टँड अप इंडिया योजना आता 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत सरकार, महिला आणि अनुसूचित जाती आणि जमाती समुदायाच्या उद्योजकांना बँक कर्जाद्वारे नवीन ग्रीनफिल्ड उद्योग आणि प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत (financial aid)करणार आहे. ही आर्थिक मदत 10 लाख ते 1 कोटी इतकी असेल. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी, तुम्हाला स्टँड अप इंडिया लोन अॅप्लिकेशन फॉर्म भरावा लागेल. या योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी तुम्ही तीन प्रकारे आर्थिक सहाय्य किंवा कर्ज घेऊ शकता.
- थेट बँकेच्या शाखेतून घेता येईल.
- स्टँड-अप इंडिया पोर्टलद्वारे.
- लीड डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर (LDM) द्वारे देखील कर्ज घेऊ शकता.
तुम्हाला हे कर्ज कमी व्याजदरात मिळते आणि तुम्ही ते 7 वर्षांच्या आत परत करू शकता. स्टँड-अप इंडिया योजनेअंतर्गत, एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म किंवा पोर्टल तयार केले गेले आहे जेथे या योजनेशी संबंधित माहिती दिली गेली आहे. कोणताही अर्जदार या पोर्टलवरून कर्जासाठी अर्ज करू शकतो, तसेच पोर्टलद्वारे हँड होल्ड सपोर्ट, क्रेडिट माहिती आणि वित्त संबंधित माहिती इत्यादींची माहिती घेऊ शकतो.
स्टँड-अप इंडिया योजनेची उद्दिष्टे Objectives of Stand-Up India Scheme
देशातील महिला आणि मागासवर्गीयांना (Backward class) प्रगत करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी त्यांच्यामध्ये उद्योजकतेला चालना द्यावी लागेल. सरकार त्यांना स्टँड-अप इंडिया योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय उघडण्याची संधी देईल. या समाजातून ज्यांना आपला नवीन व्यवसाय सुरू करायचा आहे, त्यांना सरकारच्या या योजनेअंतर्गत बँकेकडून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. स्टँड-अप इंडिया योजनेचा लाभ 9Benefit of Stand-Up India Scheme) फक्त त्यांनाच दिला जाईल जे ग्रीनफिल्ड प्रकल्प (Greenfield projects)सुरू करतात म्हणजेच व्यवसाय, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राशी संबंधित नवीन व्यवसाय. बँकांच्या सर्व शाखांनी किमान एक महिला उद्योजक आणि अनुसूचित जाती-जमातीतील नवउद्योजकांना कर्ज देणे आवश्यक आहे. कर्जाची रक्कम 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते.
स्टँड-अप इंडिया योजनेसाठी पात्रता Eligibility for Stand-Up India Scheme
- अर्ज करणारे अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीचे असावे.
- सर्व वर्गातील महिलांना त्यांचा नवीन उपक्रम किंवा व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर.
- ही योजना फक्त ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांसाठी वैध आहे. ग्रीनफिल्ड म्हणजे तो व्यवसाय जो उद्योजकाने प्रथमच सुरू केला आहे.
- नवीन उपक्रम सुरू करण्यासाठी, एखाद्या व्यक्तीचे वय 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असणे अनिवार्य आहे, अन्यथा त्याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- उद्योजकाने प्रथमच सेवा क्षेत्र, उत्पादन किंवा व्यापार क्षेत्रात सुरुवात केली पाहिजे.
- एंटरप्राइझ सुरू करण्यासाठी कर्ज घेणारी व्यक्ती कोणत्याही बँक किंवा वित्तीय संस्थेची डिफॉल्टर (defaulter) नसावी.
- वैयक्तिक नसलेले (non-personal)उपक्रमांच्या बाबतीत, 51% हिस्सा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा महिला उद्योजकाकडे असावा.
स्टँड-अप इंडिया योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्रे Documents
- आधार कार्ड Aadhar Card
- ड्रायव्हिंग लायसन्स Driving license
- मतदार ओळखपत्र Voter ID Card
- जातीचे प्रमाणपत्र (महिलांसाठी आवश्यक नाही)
- व्यवसाय पत्ता प्रमाणपत्र
- पॅन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बँक खाते डिटेल्स
- आयकर रिटर्नची कॉपी
- प्रकल्प अहवाल Project report
- जर व्यावसायिक जागा भाड्याने घेतली असेल तर "भाड्याचा अहवाल" देखील देणे आवश्यक आहे.
- भागीदारी कराराची कॉपी
केंद्र सरकारच्या इतर योजनांबद्दल जाणून घ्या
https://mahamoney.com/government-scheme
शेती योजना
https://mahamoney.com/agriculture-scheme
महिलांसाठी योजना
https://mahamoney.com/women-schemes
रोजगारविषयक योजना
https://mahamoney.com/employment-scheme
