• 28 Nov, 2022 16:40

Annapurna Scheme: जाणून घ्या जेष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या अन्नपूर्णा योजनेबद्दल

Annapurna Scheme, Budget for Annapurna Scheme, Eligibility Criteria for Annapurna Scheme

Image Source : http://www.businessinsider.in/

Annapurna Scheme: सरकारकडून जनतेच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राबविण्यात येतात. जेष्ठ नागरिकांसाठी 1 एप्रिल 2000 पासून योजना राबवण्यात येत आहे, ती म्हणजे अन्नपूर्णा योजना. या योजनेबद्दल अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी वाचा हा लेख.

Annapurna Scheme: सरकारकडून निराधार (baseless)लोकांसाठी अनेक योजना राबविण्यात येतात. निराधारांना मदत म्हणून केंद्र सरकारने ही अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Scheme)राबविली आहे. अन्नपूर्णा योजनेच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिकांना अन्नसुरक्षा (food security) देण्यात येते. राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेसाठी पात्र असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या अन्नाच्या गरजा पूर्ण करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याला दरमहा 10 किलो धान्य मिळेल. या योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या प्राप्तकर्त्यांची संख्या ही सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत निवृत्तीवेतन मिळविण्यासाठी पात्र असलेल्या एकूण लोकांच्या वीस टक्के असेल. या योजेनची पात्रता, बजेट काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी पुढे वाचा. 

केंद्रीय अन्नपूर्णा योजना Central Annapurna Scheme

राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना (National Old Age Pension Scheme) 1995 मध्ये सुरू करण्यात आली होती, ज्याचे उद्दिष्ट 65 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या 68.81 लाख निराधारांना  पेन्शन देणे आहे. त्यामुळे 68.81 लाख निराधारांपैकी 20 टक्के म्हणजे 13.762 लोक अन्नपूर्णा योजनेसाठी पात्र ठरतात. निधीच्या सुलभतेनुसार आणि राज्य प्राधिकरणाच्या नियमांनुसार लाभार्थी कार्यक्रमासाठी उपलब्ध आहेत. उत्पादने आणि निधीच्या उपलब्धतेच्या आधारे वाटप केलेल्या जिल्ह्यांमध्ये वस्तू उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची (State Govt)आहे. 

पात्रता (Eligibility Criteria for Annapurna Scheme)

  • योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी लाभार्थी खालील अटींमध्ये पात्र असणे आवश्यक आहे. 
  • लाभार्थीचे वय ६५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक असणे आवश्यक आहे.
  • अर्जदार हा "निराधार" असावा, त्याला त्याच्या वैयक्तिक कमाईच्या स्त्रोतातून किंवा कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याकडून आर्थिक मदत मिळत नसावी. 
  • अर्जदार हा NOAPS किंवा राज्य पेन्शन योजनेंतर्गत पेन्शन योजनांची पावती देणारा नसावा.

अंमलबजावणी एजन्सी Enforcement Agency

राज्य स्तरासाठी सार्वजनिक वितरण विभाग आणि जिल्हा स्तरासाठी जिल्हाधिकारी/जिल्हा दंडाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Collector/District Magistrate/Chief Executive Officer)इत्यादी योजना अंमलबजावणी आणि नियमनासाठी जबाबदार असतील. राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने (and Civil Supplies Department) किफायतशीर किंमत मोजून भारतीय अन्न महामंडळांकडून अन्नधान्य खरेदी करावे लागेल आणि FCI वाटप केलेल्या जिल्ह्यांना नियम व नियमांनुसार अन्नधान्य पुरवत असल्याची पुष्टी करणे आवश्यक आहे. 

लाभार्थ्यांची ओळख Identification of Beneficiaries

या योजनेची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि त्याची प्रसिद्धी (publicity) करणे ही सर्वस्वी जबाबदारी ग्रामपंचायतींची आहे. ग्रामपंचायतींनी योजनेच्या कार्यपद्धतीबद्दल माहिती प्रसारित करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर ग्रामसभा लाभार्थ्यांची निवड करून ग्रामपंचायतींना यादी देतात. त्यानंतर ग्रामपंचायत ग्रामसभेच्या बैठकीत निवडलेल्या लाभार्थ्यांना हक्कपत्रांचे (Bill of Rights)वाटप करतात. संबंधित क्षेत्रातील नगरपालिका त्यांच्या शेतात योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आहे. वाटप केलेल्या क्षेत्रातील लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी राज्य सरकार ग्रामपंचायती किंवा नगरपालिकेशी संपर्क साधतात.

अन्नपूर्ण योजनेसाठी तरतूद (Budget for Annapurna Scheme)

अन्नपूर्णा योजना 1 एप्रिल 2000 रोजी 50 कोटी रुपयांच्या बजेटसह सुरू करण्यात आली. 1999-2000 च्या अहवालानुसार या योजनेचा लाभ घेणार्‍या लोकांची संख्या आता संपूर्ण राज्यातील वृद्ध पेन्शनधारकांच्या (pensioner) 20% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. केंद्र सरकार राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागासाठी एकच हप्ता म्हणून निधी प्रदान करते  जे नंतर राज्यातील वाटप केलेल्या जिल्ह्यांनुसार अन्नधान्य वितरीत करण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळाशी सहयोग करते. मात्र, राज्य सरकारकडून पावती सादर झाल्यानंतर हा निधी दिला जाईल.

मूल्यमापन Evaluation

राज्य सरकारांना त्रैमासिक (Quarterly) प्रगती अहवाल पाठवणे आवश्यक आहे. निवडलेल्या जिल्ह्यांनी दर महिन्याला मासिक प्रगती अहवाल राज्य सरकारच्या प्राधिकरणांना पाठवायचा आहे आणि राज्य सरकार प्रत्येक तिमाहीत यापुढे संबोधित करतात. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मूल्यमापनासाठी देखरेख समिती बनवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. प्रकल्पाच्या नियमित मूल्यांकनासाठी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली जाते.

इतर सरकारी योजनांविषयी जाणून घ्या
https://mahamoney.com/government-scheme

शेतीविषयक सरकारी योजना
https://mahamoney.com/agriculture-scheme

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी योजना
https://mahamoney.com/senior-citizen-scheme

महिलांसाठी योजना
https://mahamoney.com/women-schemes

पेन्शन विषयक योजना
https://mahamoney.com/pension-scheme