ऑनलाइन ऑटोरिक्षा बुकिंगमध्ये 5 टक्के सेवा शुल्क मर्यादेवर स्थगिती आणण्याचा निर्णय झाला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय दिला आहे.
ऑटो रिक्षा संबंधी या विषयाबाबत कंपन्यांनी सांगितले की, 10 टक्के सेवा शुल्क आकारले तरी त्यांचे नुकसान होईल. आपल्या युक्तिवादात त्यांनी केंद्र सरकारने 20 टक्के सेवा शुल्काला मंजुरी दिल्याचा दाखला दिला.
ओला, उबेर कंपन्यांनी दिले होते आव्हान (Ola, Uber)
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी परिवहन विभागाच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली आहे. ऑनलाइन ऑटोरिक्षा बुकिंग सुविधा प्रदान करणार्‍या कंपन्यांकडून आकारल्या जाणार्‍या सेवा शुल्कावर पाच टक्क्यांची मर्यादा निश्चित केली होती. 25 नोव्हेंबर 2022 रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. त्याला ओला आणि उबेर या ऑनलाइन टॅक्सी बुकिंग सेवा कंपन्यांनी आव्हान दिले होते.
यापूर्वी अधिसूचनेत अशा सेवेला मान्यता न देण्यासही आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर नवीन अधिसूचना जारी करण्यात आली. याप्रकरणी सर्व पक्षकारांचे म्हणणे विचारात घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तोपर्यंत कंपन्यांना 10 टक्के सेवा शुल्क आकारण्याची मुभा देण्यात आली होती.
ऑटो रिक्षा एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणण्याबाबत या कंपन्यांनी सांगितले की 10 टक्के सेवा शुल्क आकारले तरी त्यांचे नुकसान होईल. आपल्या युक्तिवादात त्यांनी केंद्र सरकारने 20 टक्के सेवा शुल्काला मंजुरी दिल्याचा दाखला दिला आहे.
