जॉन्सन अँड जॉन्सनला (Johnson and Johnson) दिलासा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) कंपनीचा परवाना 15 डिसेंबर रोजी संपत असतानाही बेबी पावडरचे उत्पादन सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती आरडी धानुका आणि मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठासमोर वकील व्यंकटेश धोंड यांनी कंपनीची बाजू मांडली. यावेळी ते म्हणाले की, "मला आज आणि सोमवार दरम्यान मर्यादित संरक्षणाची गरज आहे. कोणी मला असे म्हणू नये की तुमचा परवाना संपला आहे म्हणून तुम्ही उत्पादन थांबवा."
यावर अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी मात्र विरोध केला. ते म्हणाले की, "ते परवाना म्हणत आहेत. पण ती सर्व उत्पादने नाहीत. कंपनीची सात उत्पादने आहेत, तर ऑर्डर फक्त एकापुरती मर्यादित आहे. ती तुकड्यांमध्ये जाऊ शकत नाही. आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागेल आणि मग आदेश निघावा."
2020 मध्ये पावडरची चाचणी केली (Tested the powder in 2020)
2019 मध्ये, महाराष्ट्राच्या अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) ने चाचणीसाठी बेबी पावडर उत्पादनाचे नमुने गोळा केले. 2020 मध्ये कोलकाता येथील केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेत या पावडरची चाचणी करण्यात आली, ज्यात पावडरमध्ये निर्धारित केलेल्यापेक्षा जास्त pH पातळी आढळून आली. या अहवालानंतर, महाराष्ट्र सरकारने परवाना रद्द केला आणि कंपनीला बेबी पावडर उत्पादनांचे उत्पादन आणि विक्री थांबविण्यास सांगितले. परवाना रद्द करणे तीन महिन्यांनंतर लागू होणार होते, जे 15 डिसेंबर रोजी होते.
2.5 कोटी रुपयांचे दैनंदिन नुकसान (2.5 crore daily loss)
कंपनीने आपल्या याचिकेत म्हटले होते की फेब्रुवारी, मार्च आणि सप्टेंबर 2022 मधील 14 यादृच्छिक बॅचची स्वतंत्र सार्वजनिक चाचणी प्रयोगशाळेद्वारे चाचणी केली गेली आणि ते सर्व निर्धारित pH मूल्यामध्ये चांगले असल्याचे आढळले. कंपनीने असेही म्हटले आहे की महाराष्ट्र सरकारने परवाना रद्द केल्यामुळे, 57 वर्षांपासून पावडरचे उत्पादन करत असताना विक्री केलेल्या वस्तूंच्या बाजार मूल्यावर आधारित 2.5 कोटी रुपयांचे दैनंदिन नुकसान झाले आहे.
3 जानेवारी 2023 रोजी पुढील सुनावणी (Next hearing on January 3, 2023)
कंपनीच्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडून नवीन नमुने घेऊन तीन वेगवेगळ्या प्रयोगशाळांमध्ये चाचणी करण्याचे आदेश दिले. ताज्या अहवालांनी कंपनीच्या केसला कथितपणे समर्थन दिले आणि न्यायालयाने कंपनीला बेबी पावडर तयार करण्यास परवानगी दिली. मात्र, उत्पादनाच्या विक्रीला परवानगी देण्यापूर्वी न्यायालयाला सरकारचे म्हणणे ऐकून घ्यायचे होते. शुक्रवारी, न्यायालयाने आपला अंतरिम आदेश तसाच ठेवला की कंपनी पुढील आदेशापर्यंत पावडर तयार करू शकते परंतु विकू शकत नाही. परवान्याचा मुद्दा याचिकेच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालय या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 जानेवारी 2023 रोजी करणार आहे.
