केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत (ईपीएफ) वर्षाला जमा होणाऱ्या 2.5 लाखापेक्षा जास्तीच्या रकमेच्या व्याजावर टॅक्स लावणार, अशी चर्चा मार्च, 2022 मध्ये सुरू होती. पण सध्याच्या घडीला सरकारने अद्याप 2.5 लाखापेक्षा जास्त असलेल्या पीएफवरील व्याजावर टॅक्स आकारण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. पण सरकार याबाबत गांभिर्याने विचार करत आहे. कदाचित पुढील वर्षी असा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारला करण्यात आलेल्या शिफारशीमध्ये, 1 एप्रिल, 2022 पासून पीएफ खात्यांची करपात्र आणि करपात्र नसलेली अशी विभागणी करण्याचा प्रस्ताव आला होता. तसेच भारतातील सर्व कर्मचाऱ्यांची पीएफ खाती असायला हवीत, अशाप्रकारच्या सूचना मांडण्यात आल्या होत्या. पण याबाबत सरकारने अजून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. 2021-22 या वर्षासाठी पीएफवर टॅक्स लागू नाही. पण भविष्यात सरकार भविष्य निर्वाह निधीसह विविध बचत योजनांतर्गत मिळणारी टॅक्सची सवलत काढून घेण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसून येत आहे, असे मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले होते. पीएफ खात्यात जमा होणाऱ्या रकमेवर टॅक्स लावण्याच्या निर्णयावर विविध कर तज्ज्ञांची मते जाणून घेऊयात.
2021 च्या अर्थसंकल्पामध्ये भविष्य निर्वाह निधीचे सुसूत्रीकरण झाल्यानंतर पीएफ किंवा ईपीएफ खात्यात कर्मचारी आणि कंपनी असे दोघांचे योगदान असल्यास वर्षाला 2.5 लाखांपेक्षा जास्त गुंतवणूकीवर मिळणारा पीएफ व्याज दर करपात्र आहे, असे सेबी नोंदणीकृत कर आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ जितेंद्र सोळंकी यांनी म्हटले होते.
सरकार ज्या अधिकच्या म्हणजे 2.5 लाखापेक्षा जास्त रकमेवरील व्याजावर टॅक्स लावण्याचा विचार करत आहे; तो लागूच होऊ शकत नाही. कारण पीएफ खात्यामध्ये जमा होणारे योगदान हे कर्मचाऱ्याच्या पगारातूनच होते आणि त्यावर आधीच टॅक्स लावलेला असतो. त्यामुळे सरकारला पुन्हा त्याच्याच योगदानावर टॅक्स लावता येणार नाही, असे मत टॅक्स तज्ज्ञ बळवंत जैन यांनी मांडले होते.
अशा पद्धतीने सरकार पीएफच्या खात्या एका वर्षात 2.5 लाखापेक्षा जास्त रकमेच्या व्याजावर टॅक्स (Income Tax) आकारण्याचा विचार करत आहे. पण तज्ज्ञांकडून हे योग्य नसल्याची भूमिका मांडली जात आहे. सध्या तरी सरकारने 2021-22 वर्षासाठी पीएफ टॅक्स आकारलेला नाही.
