• 04 Oct, 2022 14:51

'या' व्यवहारामुळे तुम्हाला इन्कम टॅक्सची नोटीस येऊ शकते?

tax notice

एखाद्या विशिष्ट मर्यादेबाहेरचे रोख व्यवहार (Cash Transactions) हे इन्कम टॅक्स विभागातील अधिकाऱ्यांना कळवणे गरजेचे आहे; नाही तर तुम्हाला IT विभागाची शो-कॉज नोटीस (Show cause notice) येऊ शकते.

इन्कम टॅक्स विभाग एका मर्यादेपलीकडे होणाऱ्या रोख रकमेच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवून असतात. आणि जर तुम्ही अशा व्यवहारांची इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना (ITR Return Filling) नोंद केली नसेल तर तुम्हाला संबंधित विभागाची नोटीस (Income Tax Notice) येऊ शकते. 

इन्कम टॅक्स विभाग नेहमीच संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांवर नजर ठेवून असते. विशेषत: बॅंकेतील ठेवी, म्युच्युअल फंडमध्ये केलेली गुंतवणूक, प्रॉपर्टीशी संबंधित केलेले आर्थिक व्यवहार, शेअर ट्रेडिंगसह रोख रकमेचे व्यवहार ज्यात मोठ्या रकमांचा समावेश असतो. अशा व्यवहारांवर IT विभाग लक्ष ठेवून असतो. या व्यवहारांसाठी निश्चित केलेली मर्यादा (High Valued Transaction) तुमच्याकडून ओलांडली जाऊ नये, यासाठी अशा व्यवहारांची माहिती IT विभागाला दिली पाहिजे. कारण इन्कम टॅक्स विभागाने अनेक सरकारी संस्था आणि वित्तीय संस्था, बॅंका यांच्याकडून होणाऱ्या व्यवहारांच्या नोंदी मिळण्यासाठी ऑफिशिअली करार केले आहेत. त्यामुळे तुम्ही केलेले व्यवहार लपून राहू शकत नाहीत.

सर्वसामान्य नागरिक, व्यावसायिक किंवा संस्थांना स्वत:हून आर्थिक घडामोडींची माहिती देण्याची सवय लागावी, व एकूणच या विभागाला सर्व व्यवहारांच्या नोदींची माहिती मिळू शकते. याची लोकांना जाणीव व्हावी म्हणून IT विभागाकडून संबंधितांच्या पॅन कार्डधारकांना अशा व्यवहारांची माहिती देण्यासाठी ईमेल आणि एसएमएस अलर्ट पाठवला जातो. अशाप्रकारच्या अलर्टच्या माध्यमातून आयटी विभाग ITR Return मध्ये  न नोंदवल्या गेलेल्या व्यवहारांबाबत खुलासा मागवते.

आयटीआरमध्ये न नोंदवलेल्या खालील दिलेल्या व्यवहारांबाबत IT विभागाकडून नोटीस येऊ शकते.

बचत खाते आणि चालू खात्यातील ठेवी (Saving Account & Current Account Deposits)

एका आर्थिक वर्षात बचत खात्यात 10 लाखापेक्षा अधिक रूपयांचे व्यवहार झाले असतील तर त्याची माहिती आयटी विभागाला दिली पाहिजे. त्याचप्रमाणे चालू खात्यात जर 50 लाखांपेक्षा अधिक रूपयांचे व्यवहार झाले असतील तर ते इन्कम टॅक्स विभागाला कळवले पाहिजे.

बॅंकेतील मुदत ठेवी (Fixed Deposits in Bank)

बॅंकेत 10 लाख रूपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या मुदत ठेवी (Fixed Deposits) असतील तर त्याची माहिती इन्कम टॅक्स विभागाला देणं आवश्यक आहे. बॅंकांना सिंगल किंवा मल्टिपल फिक्सड् डिपॉझिटमध्ये जमा झालेली एकूण रक्कम फॉर्म 61 A (Form 61 A) द्वारे झालेल्या आर्थिक व्यवहारांची नोंद करून ते सादर करावे लागतात. काही व्यवहारांमध्ये मर्यादेपेक्षा अधिक व्यवहार झाले असतील तर ते व्यवहारा बॅंकांना उघड करावे लागतात.

क्रेडिट कार्ड बिल (Credit Card Bill)

क्रेडिट कार्डची बिलं 1 लाख रूपयांच्यावर जात असतील तर त्याची माहिती IT विभागाला द्यायला हवी. इन्कम टॅक्स विभागाची क्रेडिट कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर बारीक नजर असते. त्यामुळे क्रेडिट कार्डमधून मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहार होऊनही ते लपवून ठेवल्यास तुम्हाला इन्कम टॅक्स विभागाची नोटीस येऊ शकते. क्रेडिट कार्डचे बिल एका आर्थिक वर्षात 10 लाखांपेक्षा अधिक जात असेल तर त्याचा आयटीआरमध्ये उल्लेख केला गेला पाहिजे.

मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री (Sale or Purchase of Property)

देशातील सर्व मालमत्ता निबंधक आणि उपनिबंधकांना (प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार आणि उपरजिसट्रार) यांना 30 लाखांवरील खरेदी आणि विक्रीच्या सर्व व्यवहारांची माहिती इन्कम टॅक्स विभागाला देणं बंधनकारक आहे. 

शेअर्स, म्युच्युअल फंड्स, डिबेंचर्स आणि बॉण्ड्स (Shares, Mutual Fund, Debentures & Bonds)

म्युच्युअल फंड, शेअर्स किंवा डिबेंचर्समधील गुंतवणूक ही एका आर्थिक वर्षात 10 लाखांपेक्षा अधिक नसावी. वार्षिक विवरणपत्रात (Annual Information Return-AIR) सर्व आर्थिक व्यवहारांचा तपशील असतो. इन्कम टॅक्स विभागाचे अधिकारी याच माहितीच्या आधारे मर्यादेपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांचा मागोवा घेत असतात. फॉर्म 26एएसच्या (Form 26AS) भाग ई मध्ये अशा व्यवहारांचे तपशील असतात.

परकीय चलनाची विक्री (Sale of foreign currency)

परकीय चलनाच्या विक्रीतून एका आर्थिक वर्षात 10 लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम मिळाली असल्यास ती इन्कम टॅक्स विभागाला कळवली पाहिजे.