2023 च्या अर्थसंकल्पात, विम्याच्या उत्पन्नावर (Income from Insurance) कराची घोषणा करण्यात आली होती. जर तुमच्या विम्याचा वार्षिक हप्ता 5 लाखांपेक्षा जास्त असेल तर त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर आकारला जाईल. आतापर्यंत विम्याचे नियमित उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त होते. HNI म्हणजेच उच्च नेट वर्थ व्यक्तींना याचा लाभ मिळत असे. अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर, या एचएनआयना विम्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर मर्यादित लाभ मिळतील. हा नियम 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होणार आहे.
जुना नियम 31 मार्चपर्यंत लागू राहणार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सभागृहात आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, जर एखाद्या व्यक्तीने आर्थिक वर्षात 5 लाखांहून अधिक प्रीमियम जमा केले तर त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर आकारला जाईल. यात युलिप योजनांचा समावेश नाही. 31 मार्च 2023 पर्यंत जारी केलेल्या विमा पॉलिसीवर हा नियम लागू होणार नाही.
डेथ बेनिफिट पूर्णपणे करमुक्त
सध्याच्या नियमांनुसार, विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनीला मिळणारी रक्कम पूर्णपणे करमुक्त आहे. यापुढेही ही सुविधा सुरू राहणार आहे. कलम 10(10)D अंतर्गत, विम्याच्या परिपक्वतेवर कर लाभ उपलब्ध आहे. आपल्याला माहित आहे की, मृत्यू लाभ पूर्णपणे करमुक्त आहे. जर पॉलिसी धारकाला मॅच्युरिटीचा लाभ मिळत असेल, तर या कलमांतर्गत, जर प्रीमियमची रक्कम विमा रकमेच्या 10% पर्यंत असेल, तर मॅच्युरिटी करमुक्त असेल. प्रीमियमची रक्कम जास्त असल्यास मॅच्युरिटी करमुक्त होणार नाही.
ही मर्यादा सर्व विमा पॉलिसींसाठी
तज्ज्ञांच्या मते, 5 लाखांची मर्यादा सर्व विमा पॉलिसींसाठी आहे. जर एखाद्या विमाधारक व्यक्तीने वेगवेगळ्या पॉलिसी घेतल्या असतील आणि त्याचा एकूण प्रीमियम 5 लाख कोटींपेक्षा जास्त असेल, तर हा नियम लागू होईल. लक्षात ठेवा की युलिप योजनेचा प्रीमियम यामध्ये समाविष्ट केला जाणार नाही. 2021 च्या अर्थसंकल्पात युलिप योजना कराच्या कक्षेत आणण्यात आली. वार्षिक प्रीमियम 2.5 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास कर लागू होतो. कलम 112A अंतर्गत मॅच्युरिटी रकमेवर कॅपिटल गेन टॅक्स लागू होतो.
