Union Budget 2023 Updates: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023चा अर्थसंकल्प सादर करताना प्रस्तावित केले आहे की, सरकार 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर देण्यात येणाऱ्या पारंपरिक इन्शुरन्स पॉलिसीजवर टॅक्स आकारेल. ज्यांचे वार्षिक प्रीमियम 5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. आतापर्यंत, या प्रकारच्या इन्शुरन्स पॉलिसी गुंतवणुकीच्या “Tax-Free” स्टेट्स एन्जॉय करत होत्या. पण हा नवीन नियम युनिट-लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्सवर (युलिप / ULIP) लागू होणार नाही. अर्थात पॉलिसीधारक व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर नॉमिनीला मिळालेल्या रकमेवर प्रदान केलेल्या टॅक्स सवलतीवर याचा परिणाम होणार नाही. तसेच 31 मार्च 2023 पर्यंत जारी केलेल्या विमा पॉलिसींवरही याचा परिणाम होणार नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister, GOI) यांनी सांगितल्याप्रमाणे, अत्यंत उच्च मूल्याच्या इन्शुरन्स पॉलिसींमधून मिळणारी इन्कम टॅक्स सूट मर्यादित करण्याचा विचार प्रस्तावित आहे. म्हणजे, नवीन आर्थिक वर्ष 2023-24 पासून, 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रीमियम असलेल्या इन्शुरन्स पॉलिसींमधून मिळणाऱ्या कमाईला इन्कम टॅक्समधून सूट मिळणार नाही. सध्या उच्च नेट-वर्थ व्यक्ती (HNI - High Networth Individual) या सूटचा अवाजवी फायदा घेत आहेत.
आर्थिक वर्ष 2024 पासून, जर एखादा गुंतवणूकदार बचत पॉलिसीसाठी (Saving Policy) 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रीमियम भरत असेल तर, पॉलिसी मॅच्युरिटी झाल्यावर मिळणाऱ्या उत्पन्नावरही टॅक्स आकारला जाईल. ही 5 लाख रुपयांची अट पहिल्या वर्षाच्या प्रीमियमवर लागू होईल, नंतरच्या म्हणजे नुतनीकरणावर (Renewal) हा टॅक्स लागणार नाही, असे दिसून येते. हे वैयक्तिक गुंतवणूकदारांच्या अनेक पॉलिसींना लागू होते.
टर्म इन्शुरन्स प्लॅन की ट्रेडिशनल इन्शुरन्स प्लॅन
पारंपारिक इन्शुरन्समधून मिळणारे उत्पन्न ज्यामध्ये प्रीमियम 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, ते टॅक्स फ्री नसल्यामुळे उच्च मूल्याचे (High Valued) “ट्रेडिशनल इन्शुरन्स प्लॅन्स” खरेदी करण्यासाठी पॉलिसीधारकांचे स्वारस्य कमी होण्याची देखील शक्यता आहे. याचा अर्थ, “पारंपारिक इन्शुरन्स प्लॅन्स” (Traditional Insurance Plan), जसे की एंडोमेंट योजना (Endowment Policy) आणि मनी-बॅक योजना (Money Bank Scheme), पॉलिसीधारकांना कमी आकर्षक वाटतील. जेव्हा एखादी व्यक्ती ट्रॅडिशनल इन्शुरन्स प्लॅन्समध्ये गुंतवणूक करते, तेव्हा त्यांच्यासाठी गोळा केला जाणारा प्रीमियम स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवला जात नाही. परिणामी, या पारंपरिक इन्शुरन्स प्लॅन्सना परताव्याच्या अस्थिरतेचा अनुभव (Returns Volatility) येतच नाही. पॉलिसीधारक त्यांचे पैसे स्थिरपणे वाढतील, असे गृहीत धरूनच पॉलिसी मॅच्युअर्ड झाल्यावर किती रक्कम मिळणार आहे, याचा अंदाज लावून गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असतो. त्यामुळे असे पॉलिसीधारक दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठीदेखील स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करण्यास तयार नसतात. अर्थात त्यामुळे “टर्म इन्शुरन्स प्लॅन्स” (Term Insurance Plan) सारख्या प्युअर रिस्क प्रोटेक्शन प्लॅन्सवर लक्ष केंद्रित होईल, जे चांगले आहे.
प्रस्तावित सुधारणा इन्शुरन्स कंपनीसाठी नकारात्मक
तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारची प्रस्तावित सुधारणा इन्शुरन्स क्षेत्रासाठी थोडी नकारात्मक ठरू शकते. कारण याचा परिणाम “सेव्हिंग प्रॉडक्ट्स”वर होऊ शकतो, विशेषतः जी सेव्हिंग प्रॉडक्ट्स उच्च-मूल्य (High Valued) ठेऊन असतात. थोडक्यात, एकूणच इन्शुरन्स कंपन्यांसाठी फारसा सकारात्मक बदल झालेला नाही. कारण हा प्रस्ताव थेट उच्च-मूल्याच्या प्रीमियम पॉलिसींवर परिणाम करू शकणार आहे. यापूर्वी 2021 मध्ये युलिप-प्रॉडक्ट्स संदर्भात अशीच तरतूद आधी सुरू करण्यात आली होती, ज्यामध्ये टॅक्स फ्री रकमेसाठी वर्षभरात एकूण प्रीमियम 2.5 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आला होता. याव्यतिरिक्त इन्शुरन्स व्यवसायामधील तज्ज्ञांना अशी आशा होती की, अर्थमंत्री या वर्षीच्या बजेटमध्ये इन्कम टॅक्स कायद्याच्या कलम 80C (Income Tax Act Section 80C) संबंधित काही सुधारक पाऊले उचलतील आणि हेल्थ इन्शुरन्सच्या प्रीमियमसाठी सद्यस्थितीत कर-कपातीचा विस्तार (Tax Deduction) केला जाईल.
वैयक्तिक इन्कम टॅक्समधील केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या बदलांमुळे वैयक्तिक डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढू शकेल. यामुळे पॉलिसी-खरेदीदाराला त्याच्या जोखमीचे व्यवस्थापन (Risk Management) करण्यासाठी सर्वात्तम आणि उच्च-मूल्याचे इन्शुरन्स प्रॉडक्ट खरेदी करण्याची क्षमता मिळू शकेल.
