शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, भारताची अर्थव्यवस्था बहुतांशी शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेती आणि शेती उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून तसेच शेती उद्योगाला चालना म्हणून सरकारतर्फे वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. या उपक्रमातून शेती संबंधित उद्योग आणि शेतमजूर यांना जास्तीत जास्त फायदा मिळावा हा हेतू आहे. या लेखात शेतीसंबंधी भारत सरकारने आणलेल्या योजना आणि उपक्रमांची आपण माहिती घेणार आहोत.
Table of contents [Show]
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY)
PMFBY ही एक विमा योजना आहे जी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीटक आणि रोगांमुळे पिकाच्या नुकसानीपासून संरक्षण देते. ही योजना अॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया (AIC) मार्फत शेतकऱ्यांना दिली जाते आणि शेतकऱ्यांना अनुदानित विमा प्रीमियम प्रदान केला जातो. गेल्यावर्षी 1.8 लाख करोड रूपयांची विमा क्लेम राशी शेतकऱ्यांना प्रदान करण्यात आली आहे. या योजनेत प्रत्येक शेतकरी कमाल 2 लाखांपर्यंत विमा क्लेम करू शकतो. सरकारी आकडेवारीनुसार आतापर्यंत 38 करोड शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळाला आहे.
किसान हित में आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने वाली, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सरल नामांकन प्रक्रिया तथा दावा भुगतान आदि महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी साझा करते हुए, देखें @DDKisanChannel की विशेष रिपोर्ट।#PMFBY #PMFBY4Farmers #PMFBYinMedia @nstomar @ShobhaBJP… pic.twitter.com/rIFI9VWov4
— Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (@pmfby) April 28, 2023
प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY)
PMKSY ही एक योजना आहे ज्याचा उद्देश सिंचन पायाभूत सुविधा आणि शेतीमध्ये पाणी वापर कार्यक्षमता सुधारणे हा आहे. ही योजना शेततळे, छोटे बंधारे आणि इतर जलसंचय संरचनेसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने 50000 करोड रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेअंतर्गत बागायती शेतीत ठिबक सिंचन लावल्यास 70% अनुदान आणि जिरायती शेतीत ठिबक सिंचन लावल्यास 50% अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
मृदा आरोग्य कार्ड योजना (Soil Health Card)
मृदा आरोग्य कार्ड योजनेचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीतील पोषक घटकांची माहिती आणि योग्य खतांच्या पद्धतींबाबत शिफारसी देणे हे आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना मोफत माती परीक्षण सेवा पुरवते आणि संतुलित खतांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देते.
परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY)
PKVY ही एक योजना आहे जी सेंद्रिय शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देते आणि रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर कमी करण्याचा उद्देश आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करते आणि शेतकऱ्यांच्या प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढीसाठी सहाय्य प्रदान करते. या योजनेत प्रती हेक्टर 50,000 रुपयांचे अनुदान तीन वर्षांसाठी दिले जाते. या आर्थिक सहाय्याचा उपयोग सेंद्रिय शेतीच्या विकासासाठी शेतकरी करतात. 20 हेक्टर ते 50 एकर शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना 10 लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य देण्याची तरतूद देखील या योजनेत आहे.
राष्ट्रीय कृषी बाजार (e-NAM)
e-NAM हे कृषी मालासाठी संपूर्ण भारतातील इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल आहे ज्याचा उद्देश कृषी उत्पादनांसाठी एकच आणि फायदेशीर बाजारपेठ निर्माण करणे हा आहे. या प्लॅटफॉर्ममुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन देशभरातील खरेदीदारांना ऑनलाइन विकता येते.देशभरातील 18 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशातील 1000 हून अधिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्या यात सहभागी असून करोडो शेतकऱ्यांना शेतीमालाची ऑनलाइन विक्री करून फायदा झाला आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY)
RKVY ही केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना असून याद्वारे कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी राज्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते. या योजनेचा उद्देश कृषी उत्पादकता वाढवणे आणि शाश्वत कृषी पद्धतींना पाठिंबा देणे हे आहे.कृषी विभागाकडून वेगवेगळे उपक्रम राबवून सामान्य शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि उत्पन्न वाढवून देण्यासाठी ही योजना सुरु केली गेली आहे. अशा प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकार 60% आणि राज्य सरकार 40% अनुदान देते. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्र सरकार 100% अनुदान देते. तसेच उत्तरेकडील डोंगराळ भागातील राज्यांमध्ये (हिमाचल प्रसेश, उत्तराखंड इत्यादी) केंद्र सरकार 90% आणि राज्य सरकार 10% अनुदान देते.
Extensive post-harvest process is a must for #millets, & traditional ways of processing is very hard work, so #women avoid the job, leading to less consumption@bptabc_mssrf with Govt of #Odisha's #RKVY have installed movable mini millet mills to reduces drudgery & improve intake pic.twitter.com/rKr1oZRGL7
— BPTAbC-MSSRF (@bptabc_mssrf) April 27, 2023
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN)
PM-KISAN ही एक योजना आहे ज्यात थेट शेतकर्‍यांना केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाते.ज्या शेतकऱ्यांकडे 2 हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी शेती आहे अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट लाभ दिला जातो.
सदर योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना प्रति वर्ष 6,000 रुपये तीन हप्त्यांमध्ये दिले जातात.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी देशातील कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक योजना आणि उपक्रम सुरू केले आहेत. या योजनांचा उद्देश शेतकऱ्यांना आधार देणे आणि शाश्वत कृषी पद्धतींना चालना देणे हा आहे.
तुम्ही देखील शेतकरी असाल आणि या योजनांचा लाभ घेण्यास पात्र असाल तर लगेच संबंधित कार्यालयात जाऊन किंवा सरकारी वेबसाईटवर जाऊन अर्ज भरा.
