Crop Insurance Scheme : भारतातील बहुतेक लोकांचा व्यवसाय शेती आहे. ग्रामीण क्षेत्रातील बहुतांश नागरिकांचा उदरनिर्वाह हा शेतीवर आणि त्याच्याशी संबंधित पूरक व्यवसायावर अवलंबून असतो. आज भारत टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीत प्रचंड पुढे आहे. तरीदेखील बहुतांश शेती ही पावसावर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत अचानक होणारी अतिवृष्टी, दुष्काळ, वादळ आणि इतर कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान होण्याचा धोका असतो. तसेच याचा संपूर्ण फटका पिकांना आणि शेतकऱ्यांना बसतो. या सर्व अनिश्चिततेमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून तसेच शेतकऱ्यांचा सर्वांगीण दृष्टीकोनातुन बचाव करण्यासाठी प्रधानमंत्री फसल विमा योजना सुरु करण्यात आली.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना म्हणजे काय ?(PMFBY)
अतिवृष्टी, दुष्काळ, वादळ आणि इतर कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास, शेतकऱ्याला प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत अतिशय अल्प दरामध्ये विमा काढण्याची सुविधा आहे. या विमा संरक्षण अंतर्गत विमा उतरवलेले पिक नष्ट झाल्यास, त्याची संपूर्ण नुकसान भरपाई विमा कंपनी देते. या विम्याच्या अंतर्गत पिके, तेलबिया आणि वार्षिक फलोत्पादन देणारी पिके यांचा समावेश असतो.
कसा करायचा अर्ज
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी शेतकरी कोणत्याही बँकेचा विमा घेऊ शकतात. यासाठी शेतकऱ्यांना बँकेत जाऊन फॉर्म भरावा लागतो. त्यानंतर त्यांच्या पिकांचा विमा काढला जातो. यावेळी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची आणि इतर कागदपत्रे बँकेत जमा करावी लागतात.
विमा दावा कसा मिळवायचा
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना नुकसान झाल्यास प्रथम 72 तासांच्या आत पिकाच्या नुकसानीची माहिती कृषी विभागाला द्यावी लागते. त्यानंतर एक अर्ज करावा लागतो. त्या फॉर्ममध्ये पिकांच्या नुकसानीचे कारण, कोणत्या पिकाची पेरणी केली आहे आणि कोणत्या पिकांचे किती नुकसान झाले, हा सगळा तपशिल द्यावा लागतो. तसेच सोबत विमा पॉलिसीची झेरॉक्स जोडावी लागते. हा अर्ज केल्यानंतर काही दिवसांनी त्या विमा कंपणीचे प्रतिनिधी आणि कृषी विभागाचे कर्मचारी शेतीची पाहणी करुन झालेल्या नुकसानीचे मुल्यमापन करतात. आणि काही अटींनुसार आढळून आल्यास, विम्याचा दावा शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो.
अश्याप्रकारे निसर्गावर अवलंबुन शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाल्यास, प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत त्यांना त्याची भरपाई मिळते. या योजनेमुळे कर्जात डुबणाऱ्या आणि अयोग्य पाऊल उचलणाऱ्या शेतकऱ्याला आणि त्याच्या कुटूंबाला थोडा दिलासा मिळतो.
