भारतामध्ये तरुणांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. या शिक्षण पूर्ण झालेल्या तरुणांना रोजगाराची गरज आहे. मात्र, त्यापेक्षाही महत्त्वाची गरज म्हणजे नवनवे उद्योग देशामध्ये उभारले गेले पाहिजे. भारताला मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवल्यानंतर रोजगाराचा मोठा प्रश्न सुटेल तसेच त्याचा फायदा इतरही क्षेत्रांना होऊन विकासदर वाढेल. चीन सध्या जगात मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून ओळखला जातो. मात्र, भविष्यात अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनमधून गुंतवणूक काढून दुसऱ्या देशात गुंतवणूक करण्यासाठी इच्छूक आहेत. भारतासाठी ही मोठी संधी आहे. मात्र, त्यासाठी सर्वोच्च पातळीवरून धोरण आखण्याची गरज आहे. बदलत्या काळानुसार कोणत्या उद्योगांना प्राधान्य द्यायचे हे महत्त्वाचे ठरते.
निर्मिती क्षेत्राला प्राधान्य
सेवा क्षेत्रामध्ये भारताने मागील काही वर्षांमध्ये चांगली प्रगती केली आहे. माहिती तंत्रज्ञान आणि संबंधित सेवा पुरवणारा एक महत्त्वाचा देश म्हणून भारत पुढे आला. मात्र, मंदी काळात सेवा क्षेत्राला सर्वात जास्त फटका बसतो. त्याउलट निर्मिती क्षेत्रातील प्रगती भारताला अधिक सक्षम करेल. याची जाणीव झाल्यामुळेच केंद्र सरकारने 'मेक इन इंडिया' हे मिशन लाँच केले. सोबतच केंद्र सरकारने 'प्रॉडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव्ह' ही योजना २०२० साली सुरू केली. या योजनेमुळेही निर्मिती क्षेत्राला उभारी मिळाली. त्याचे फायदे आता दिसून येत आहेत. अर्थसंकल्पामध्ये कोणत्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाते हे पहावे लागणार आहे.
कोणत्या क्षेत्रांना मिळणार प्राधान्य
सध्या केंद्र सरकारकडून प्रॉडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव्ह नव तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना जास्त देण्यात येत आहे. एकूण सरकारच्या सहकार्यापैकी सुमारे ७४ टक्के सहकार्य न्यू एज टेक्नॉलॉडी डोमेनमधील कंपन्यांना देण्यात येत आहे. मोबाईल फोन्स, एसीसी बॅटरीज, सोलार पीव्ही मॉड्यूल्स, ड्रोन्स, सेमिकंडक्टर, विशिष्ट प्रकारचे स्टील आणि वेअरेबल गॅझेट श्रेणीतील वस्तूंच्या निर्मितीला केंद्र सरकारकडून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. आगामी बजेटमध्ये नव तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना जास्त सहकार्य मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन तंत्रज्ञानाला जगात जास्त मागणी असते. त्याद्वारे भारत जगात मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनू शकतो.
निर्मिती क्षेत्रातून निर्यातीतही वाढ
भारताने निर्मिती उद्योगात आघाडी घेतल्यानंतर निर्यातीतही आपोआप वाढ होईल. वस्तू निर्मितीच्या साखळीतील एक महत्त्वाचा दुवा बनू शकतो. सध्या चीनकडे याची मक्तेदारी आहे. प्रॉडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव्ह योजनेद्वारे सहकार्य मिळालेल्या कंपन्यांचा निर्यातीतील वाटा ४० टक्क्यांपेक्षाही जास्त आहे. सोबत नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या उद्योगांमध्ये काम करण्यासाठी तरुणांना कौशल्य आधारित शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण मिळण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.
