Laptop Import: केंद्र सरकारने मागील काही महिन्यांपूर्वी लॅपटॉप आयातीवर निर्बंध लागू केले होते. त्यामुळे परदेशातून होणारी लॅपटॉपची आयात कमी झाली होती. रिलायन्स जिओ कंपनीने लॅपटॉप लाँच केल्यानंतर सरकारने आयातीवर बंधने आणल्याने टीका देखील झाली होती. मात्र, आता सरकारने धोरणात बदल करत लॅपटॉप आणि टॅबलेट आयातीवर निर्बंध शिथिल केले आहेत.
पूर्वी लागू असलेला आयातीबाबतचा कठोर निर्णय मागे घेत असल्याचे सरकारने अधिकृतरित्या जाहीर केले. डेल, लिनोव्हो, एसरसह इतरही अनेक कंपन्यांचे लाखो लॅपटॉप, टॅबलेट भारतात दरमहा आयात होतात.
आयात धोरणातील बदल काय?
केंद्र सरकारने "इम्पोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टिम" हे नवे धोरण 1 नोव्हेंबरपासून लागू करण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार कंपन्यांना लॅपटॉप आणि टॅबलेट आयातीची आकडेवारी सरकारकडे आधी द्यावी लागणार आहे. कंपन्यांकडून आयात करण्याआधी माहिती घेतली जाईल. मात्र, आयातीची मागणी रद्द केली जाणार नाही. आयातीची सर्व आकडेवारी जमा करण्यासाठी तसेच पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
भारतातील डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित राहण्यासाठीही अशी माहिती आवश्यक असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारकडून मेक इन इंडिया धोरणाला पाठिंबा दिला जात आहे. त्या अंतर्गत कंपन्यांनी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आयात न करता देशातच तयार कराव्यात यावर भर देण्यात येत आहे.
ऑगस्ट महिन्यात सरकारने लॅपटॉप आणि टॅबलेट आयात करण्यासाठी कंपन्यांना परवाना अनिवार्य केला होता. मात्र, या निर्णयावर मोठी टीका झाली होती. देशी उद्योजक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कंपन्यांनी टीका केल्यानंतर सरकारने आता नियमावली शिथिल केली आहे. कठोर नियमावलीमुळे पुरवठा साखळीतही अडथळा निर्माण झाला होता.
