स्थानिक तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने नुकतेच ड्युटी फ्री सूर्यफूल तेलाची आयात रोखली. तब्बल दोन मिलियन टन सूर्यफूल तेलाची आयात रोखल्याने देशी तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. तसेच तेल उद्योग व्यवसायालाही हातभार लागेल. दरम्यान, सरकार आता पाम तेल आयातीवरील शुल्क वाढवण्याचाही विचार करत आहे. याचा फायदा मोहरी उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल.
सर्वाधिक पाम तेल आयात करणारा देश (India Palm oil import)
खाद्यतेल आयात करणारा भारत हा जगातील आघाडीचा देश आहे. इंडिनेशिया, मलेशिया आणि थायलंड देशांतून भारत सर्वाधिक पाम तेल (tax on palm oil import) आयात करतो. मात्र, तेल आयातीमुळे देशांतर्गत भुईमुग, सोयाबीन, सूर्यफूल, मोहरी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळत नाही. त्यामुळे ड्युटी फ्री सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाची आयात सरकारने थांबवली आहे. यामुळे पाम तेलाची आयात वाढण्याची शक्यता निर्माण होताच आता त्यावरही अतिरिक्त शुल्क लागू करण्याचा विचार सरकारकडून सुरू आहे. सरकारी सुत्रांनी याबाबतची माहिती दिली.
पाम तेलावरील आयात शुल्क वाढवल्याने सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाचे भाव थोड्याफार फरकाने समान पातळीवर येतील. फक्त पाम तेलाचीच मागणी वाढणार नाही. मोहरीला चांगला भाव मिळावा म्हणून पाम तेलाच्या आयातीवरील शुल्क वाढीचा निर्णय घेण्यात येईल, असे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मोहरीचे भाव किमान आधारभूत दरापेक्षा कमी (rapeseed MSP rate)
भारतात उत्तर भारतात मोहरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. तसेच मोहरी तेलाचा अन्नामध्येही मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. मागील काही दिवसांपासून मोहरीचा भाव किमान आधारभूत दरापेक्षाही खाली गेला आहे. (rapeseed MSP rate) घाऊक बाजारात सध्या मोहरीचा भाव 5000 हजार रुपये प्रति क्विंटलवर आला आहे. मात्र, मोहरीसाठी किमान आधारभूत किंमत 5,450 रुपये इतकी आहे. उत्तर भारतामध्ये मोहरी हे प्रमुख रब्बी हंगामातील पिक आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात मोहरीची लागवड केली जाते. तर मार्च महिन्यात पिकाची काढणी केली जाते. जास्त भाव मिळाल्यास अधिक तेलबियांचे उत्पादन घेण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देखील मिळेल.
राजस्थानमध्ये देशातील निम्म्यापेक्षा जास्त मोहरीचे उत्पादन घेतले जाते. तेथील शेतकऱ्यांना आयात होणाऱ्या तेलामुळे फटका बसला. या शेतकऱ्यांचे रक्षण करण्यासाठी सरकार पाम तेलावरील आयात शुल्क वाढवण्याचा विचार करत आहे. एक मंत्री गटही यावर निर्णय घेण्यासाठी नेमण्यात आल्याचे सुत्रांनी सांगितले.
देशांतर्गत तेलबिया शेती आणि उत्पादन (Oil seed farming in India)
फेब्रुवारी महिन्यात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात खाद्यतेल आयात आणि देशातंर्गत तेलबिया उत्पादनाबाबत कोणतीही घोषणा केली नाही. सर्व कर, आयात शुल्क आणि नियम 'जैसे थे' ठेवले होते. त्यामुळे खाद्यतेल निर्मिती क्षेत्रातील उद्योगांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. खाद्यतेल आयात करणारा भारत एक मोठा देश आहे. भारतात पाम तेलाची परदेशातून मोठ्या प्रमाणावर आयात केली जाते. मात्र, या आयातीमुळे भारतीयांची तेल सुरक्षा धोक्यात आल्याचे उद्योगांचे म्हणणे आहे. मात्र, आता देशी उद्योग आणि शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी सरकारकडून पावले उचलण्यात येत आहेत.
