आज देशातील सर्वात मोठी बँक म्हणून एसबीआयने (State Bank of India) बँकिंग क्षेत्र सर्वच बाबतीत व्यापून टाकले आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशातील फायनान्शिअल इन्क्ल्युजनचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे भारतीय स्टेट बँकेची स्थापना आणि देशभर झालेला विस्तार. एसबीआयने औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्राच्या पतपुरवठ्यात मोठं योगदान दिलं आहे.
एक तृतीयांश भारतीयांचे स्टेट बँकेत खाते
देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास एक तृतीयांश भारतीय स्टेट बँकेचे खातेदार आहेत. मुंबईत मुख्यालय असलेल्या बँकेच्या 22,000 शाखा आहेत. 36 देशांत 208 कार्यालये आहेत. जगातील मोठ्या बँकांमध्ये एसबीआय 43 वी बँक आहे. बँकेकडे 31 मार्च 2022 अखेर तब्बल 40,51,534 कोटींच्या ठेवी आहेत. 28,18,671 कोटींचे कर्ज वितरित केले आहे. केंद्र सरकारचा एसबीआयमध्ये 57.79% हिस्सा आहे.
भारताचं 'एसबीआय'शी दोनशे वर्ष जुनं नातं!
भारतीय स्टेट बँकेने मागील सात दशकांत बँकिंग क्षेत्राचे नेतृत्व केले. मात्र भारत आणि भारतीय स्टेट बँक हे नातं तब्बल दोनशे वर्ष जुने आहे. स्टेट बँकेची पाळेमुळे थेट 18 व्या शतकाच्या पूर्वार्धात बँक कलकत्ताशी जोडली आहेत. 2 जून 1806 रोजी बँक ऑफ कलकत्ता स्थापन झाली. पुढे 2 जानेवारी 1809 मध्ये तिला बँक ऑफ बंगाल ही नवी ओळख मिळाली. ब्रिटीश काळात 15 एप्रिल 1840 रोजी बँक ऑफ बॉम्बे आणि 1 जुलै 1843 साली बँक ऑफ मद्रासची घोषणा झाली. पुढे 27 जानेवारी 1921 रोजी या तीनही बँकांचे एकत्रीकरण झाले अन् इम्पेरिअल बँक ऑफ इंडियाचा जन्म झाला. स्वातंत्र्यानंतर संसदेत सरकारी बँकेचा कायदा समंत करण्यात आला. ज्यातून मग 1 जुलै 1955 रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडिया अस्तित्वात आली.
सहयोगी बँकांची निर्मिती अन् पुन्हा विलीनीकरण
स्टेट बँकेचा विस्तार व्हावा यासाठी 1959 मध्ये एसबीआय अॅक्ट SBI (Subsidiary Banks) Act of 1959 मंजूर करण्यात आला होता. त्यातून स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ बिकानेर, स्टेट बँक ऑफ जयपूर, स्टेट बँक ऑफ मैसूर, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बँक ऑफ पटियाला, स्टेट बँक ऑफ इंदोर, स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्र यांची निर्मिती झाली होती. पुढे 2008 मध्ये स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्राचे एसबीआयमध्ये विलीनीकरण झाले. 2010 मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंदोर मुख्य एसबीआय मध्ये विलीन झाली. तर स्टेट बँक ऑफ बिकानेर आणि स्टेट बँक ऑफ जयपूरचे एकत्रीकरण करुन स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर अशी एक बँक करण्यात आली. 1 ऑक्टोबर 2017 पासून या पाचही सहयोगी बँका पुन्हा मुख्य एसबीआयमध्ये विलीन झाल्या.
देशाची बिग बँक ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्रीय कॅबिनेटने जून, 2016 मध्ये एसबीआयमध्ये पाच सहयोगी बँका आणि भारतीय महिला बँकेचे विलिनीकरण करण्याचा प्रस्ताव मंजुर केला होता. यासाठी सरकारने SBI (Subsidiary Banks) Act of 1959 या कायद्यात सुधारणा केली.
