भारतात वेगवेगळ्या उद्योगांसाठी कोळशाचा (Coal) वापर केला जातो. त्यामुळे कोळशाला मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. ही मागणी पूर्ण करणे आणि कमीत कमी कोळशाची आयात (Import) करण्याचे लक्ष भारतीय कोळसा मंत्रालयापुढे (Ministry of Coal) आहे. एप्रिल 2023 मध्ये भारतीय कोळसा मंत्रालयाने कोळसा उत्पादनात वाढ केल्याचे सांगितले आहे. मागील वर्षात एप्रिल 2022 दरम्यान कोळसा मंत्रालयाने 67.20 मिलियन टन कोळशाचे उत्पादन केले होते. या उत्पादनात यावर्षी 8.67% वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. ही वाढ पकडून एप्रिल 2023 दरम्यान कोळसा मंत्रालयाने 73.02 मिलियन टन कोळशाचे उत्पादन केले आहे.
एप्रिल महिन्यात कोळसा उत्पादनात 7.67% वाढ
कोळसा मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, कोल इंडिया लिमिटेडने (Coal India Limited) एप्रिल 2022 मध्ये 53.47 मिलियन टन कोळशाचे उत्पादन केले होते. यावर्षी एप्रिल महिन्यात 7.67% वाढ झाली आहे. ही वाढ पकडून एप्रिल महिन्यात कंपनीने 57.57 मिलियन टन कोळशाचे उत्पादन केले आहे. कोळसा मंत्रालयाने उपलब्ध कोळसा खाणींचा चांगल्या क्षमतेने वापर करून उत्पादन वाढवले आहे. याच कारणामुळे कंपनीने एप्रिल 2022 मधील 8.41 मिलियन टन कोळशाची उत्पादन क्षमता 17.52 % वाढवून एप्रिल 2023 मध्ये 9.88 मिलियन टन केली आहे.
रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा विस्तारत असल्याने कोळशाच्या डिस्पॅचमध्ये वाढ
सध्या देशभरात रेल्वेचे जाळे विस्तारले जात आहे. पीएम गतिशक्ति अंतर्गत देशातील रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा वाढवण्याच्या उद्देशाने घेतलेल्या निर्णयामुळे कोळशाच्या डिस्पॅचमध्ये (Dispatch) वाढ झाल्याचे कोळसा मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. कोळसा मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार एकूण कोळशाच्या डिस्पॅचमध्ये एप्रिल 2022 दरम्यान 71.99 मिलियन टनाच्या तुलनेत 11.76 % वाढ नोंदवण्यात आली आहे. ही वाढ एप्रिल 2023 मध्ये 80.45 मिलियन टनापर्यंत पोहचली आहे.
आयात कमी करण्यावर सरकारचा भर
भारत ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, चीन, मोझांबिक, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड आणि अमेरिका यांसारख्या अनेक देशांकडून कोळसा आयात करत असला तरी, त्याची मोठ्या प्रमाणात आयात (Coal Import) इंडोनेशियामधून होते. उपलब्ध माहितीनुसार सध्या देशात कोळशाची आयात 32 % वाढून 148.58 मिलियन टनांपर्यंत पोहचली आहे. मागील वर्षी ही आयात 112.38 मिलियन टन इतकी होती. त्यामुळे सरकार कोळसा उत्पादनावर भर देत आहे. यामुळे कोळशाची कमीत कमी आयात होईल आणि सरकारची आर्थिक बचत देखील होईल.
Source: abplive.com
