सरकारने इन्कम टॅक्स कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत भारतातील नागिरिकांना टॅक्समधून सूट मिळावी म्हणून काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ज्याचा लाभ घेऊन आपल्याला टॅक्समध्ये सवलत मिळवता येते. या तरतुदी काय आहेत ते आपण समजून घेणार आहोत. इन्कम टॅक्स कायदा 1961 मध्ये कलम 80 हे विशेष करून करदात्यांना टॅक्समधून सवलत मिळावी यासाठी देण्यात आले आहे. कलम 80 अंतर्गत गुंतवणुकीपासून इन्शुरन्स पॉलिसीचे भरलेले हप्ते, होम लोनचा ईएमआय, शैक्षणिक कर्ज आदी पर्यायांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
जर तुम्ही अपंग पालकांची सेवा करत असाल तर तुम्हाला त्यांच्यावरील खर्चाचा आयकरात दावा करता येऊ शकतो. त्यासाठी एक खास नियम असून हा नियम आयकरच्या कलम 80DD शी संबंधित असून हा अपंग नागरिकांसाठी बनवण्यात आला आहे.जर एखाद्या व्यक्तीचे पालक 40 टक्क्यांहून अधिक अपंग असतील तर त्या व्यक्तीला कलम 80 डीडी अंतर्गत आयकर सूट घेता येऊ शकते. अपंग असलेल्या पालकांवर 40 टक्क्यांपर्यंत 75 हजार रुपये खर्च केले तर त्यांना याचा लाभ मिळतो. या पैशाचा आयकरात दावा केला जातो. जर कुटुंबात दोन भाऊ असतील आणि दोघेही त्यांच्या आईवडिलांवर खर्च करत असतील, तर त्यांचा खर्च किती होतो हे पाहिले जाईल. जर दोन्ही भावांनी 75-75 हजार रुपये खर्च केले तर दोन्ही भावांना आयकर दावा करता येईल.
कलम 80DD नुसार, पालक, पत्नी, मुले, भाऊ आणि बहिणींच्या उपचारांवर किंवा सेवेवर होणारा खर्च या कलमांतर्गत करातून सूट उपलब्ध आहे. हिंदू संयुक्त कुटुंबाच्या बाबतीत अपंगत्व असलेला कोणताही सदस्य तेथे असू शकतो. दोन भावांनी 75-75 हजार रुपये खर्च केल्यास या कलमांतर्गत एकूण कपातीची मर्यादा 1.5 लाख रुपयांपर्यंत मिळू शकते.
सेक्शन 80 U अंतर्गत टॅक्स क्लेम
कलम 80U आहे ज्या अंतर्गत अपंग व्यक्तीकडून स्वत: साठी कपातीचा दावा केला जाऊ शकतो. अपंग व्यक्ती 80U अंतर्गत करमुक्तीचा दावा स्वतःसाठी करते. कोणताही भारतीय व्यक्ती कलम 80DD अंतर्गत कपातीचा दावा केला जाऊ शकतो. यात आश्रित अपंगांच्या उपचार, प्रशिक्षण आणि पुनर्वसनाशी संबंधित खर्चाचा समावेश असतो. यासाठी काही अटी असून संबधित व्यक्ती आश्रित आणि काम करण्यास असमर्थ असेल तरच हा लाभ मिळतो. यात अपंगत्वाची पातळी 40 टक्क्यांपेक्षा कमी नसावी.
टॅक्स क्लेम कसा निश्चित होतो?
या नियमात विशेष गोष्ट अशी आहे की, कर कपातीची रक्कम वयानुसार नव्हे तर अपंगत्वाद्वारे निर्धारित केली जाते. कर दावा हा अपंग व्यक्तीच्या टक्केवारीवर अवलंबून असून जर पीडित व्यक्ती 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त परंतु 80 टक्क्यांपेक्षा कमी अपंग असेल तर 75 हजारांपर्यंत वजावटीचा दावा करता येऊ शकतो. अपंगत्व गंभीर असेल अशा स्थितीत ही रक्कम 1.25 लाख रुपयांपर्यंत असू शकते. हे लक्षात घ्यायला हवे की, अपंगत्वाची टक्केवारी योग्यरित्या नमूद करावी लागेल. कर वाचवण्यासाठी एखाद्याला कोणत्याही प्रकारचा खोटेपणा टाळावा लागतो, याविषयी चुकीची माहिती दिल्याबद्दल करदात्यावर आयकर विभाकाडून कारवाई देखील होऊ शकते.
