सध्या गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र गुंतवणूक करताना कर सवलतीचा विचार करून केलेली गुंतवणूक स्मार्ट गुंतवणूक (Smart Investment) ठरू शकते. भारत सरकारने अनेक योजना राबविल्या आहेत. ज्यामध्ये महिला देखील गुंतवणूक करून सर्वाधिक परताव्या सोबत कर सवलत मिळवू शकतात. ही कर सवलत लाखो रुपयांमध्ये मिळवता येते.
जर तुम्हीही महिला आहात आणि तुम्हाला कर सवलतीच्या उद्देशाने गुंतवणूक करायची असेल, तर सुकन्या समृद्धी योजना (SSY), सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी योजना (PPF), राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) आणि गृहकर्जावर मिळणाऱ्या कर सवलतीबद्दल (Home Loan Tax Benefit) तुम्हाला माहिती असणे गरजेचे आहे. चला तर आज त्याबद्दल जाणून घेऊयात.
Table of contents [Show]
सुकन्या समृद्धी योजना (SSY)
2015 साली केंद्र सरकारकडून सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) सुरू करण्यात आली. या योजनेत पालक आपल्या मुलीच्या नावाने आर्थिक गुंतवणूक करू शकतात. जर तुमच्या मुलीचे वय 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर तुम्ही सुकन्या समृद्धी योजनेची निवड करू शकता. या योजनेत 15 वर्ष सलग गुंतवणूक करावी लागते. त्यानंतर 5 वर्षाचा होल्डिंग पिरियड देण्यात येतो.
या कालावधीत गुंतवणूक केली जात नाही. मात्र गुंतवलेल्या रकमेवर ग्राहकांना व्याजदर देण्यात येतो. गुंतवणुकीला 21 वर्ष पूर्ण होताच ही गुंतवणूक तुम्हाला मिळते. ही योजना उच्च परतावा देणारी असून यामध्ये 8% व्याजदर देण्यात येत आहे. यामधील वार्षिक 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक ही आयकर कलम 80C अंतर्गत कर सवलतीस प्राप्त आहे.
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF)
भारत सरकारने लोकांना गुंतवणुकीची सवय लागावी यासाठी 1968 साली सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) योजनेची सुरुवात केली. या योजनेत कोणतीही व्यक्ती आर्थिक गुंतवणूक करू शकते. याचा गुंतवणूक कालावधी हा 15 वर्षाचा असतो. मात्र यामध्ये 15 वर्ष पूर्ण होताच पैसे काढता येतात. त्यानंतर प्रत्येकी 5 वर्षानुसार सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी खात्यात गुंतवणूक करता येते.
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) मधील गुंतवणुकीवर सध्या 7.10% व्याजदर देण्यात येत आहे. यामध्ये ग्राहकांना किमान 500 रुपये ते कमाल 1.50 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक गुंतवणूक करता येते. यामधील वार्षिक 1.50 लाखांची गुंतवणूक ही कर सवलतीस पात्र आहे. आयकर कायद्यातील कलम 80C अंतर्गत याचा लाभ घेता येतो. ही योजना EEE प्रवर्गातील आहेत.
राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS)
राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) ही सरकारने 2004 मध्ये लॉन्च होती. या योजनेत कोणतीही व्यक्ती गुंतवणूक करू शकते. यामुळेच या योजनेला वॉलेंटरी पेन्शन योजना (Voluntary Pension Scheme) असे देखील म्हणतात. या योजनेत वयाच्या 60 वर्षापर्यंत गुंतवणूक करता येते. ज्यामुळे निवृत्तीपर्यंत मोठा फंड तयार करता येऊ शकतो.
महत्त्वाचं म्हणजे राष्ट्रीय पेन्शन योजना ही मार्केट लिंक्ड योजना आहे. यात इक्विटी, गव्हरमेंट डेब्ट आणि कॉर्पोरेट डेब्ट यामध्ये पैसे गुंतवले जातात. ज्यामुळे यातील रिटर्न निश्चित नसतात. या योजनेत अ‍ॅन्युइटी (Annuity) खरेदी करावी लागते. या खरेदी केलेल्या अ‍ॅन्युइटीमधून त्या व्यक्तीला नियमित पेन्शन (Pension) मिळते. आयकर कायद्याच्या कलम 80CCD (1B) अंतर्गत, गुंतवणूकदाराला 50,000 रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर सवलत मिळवता येते.
गृहकर्जावरही मिळते कर सवलत
जर एखाद्या महिलेच्या नावावर गृहकर्ज (Home Loan) घेतले असेल, तर ती महिला गृहकर्जावर कर सवलतीचा दावा करू शकते. आयकर कलम 24 अंतर्गत दरवर्षी 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जाच्या व्याजावर कर सवलत मिळवता येते. तसेच आयकर कलम 80EEA अंतर्गत, पहिल्यांदाच घर खरेदी करणाऱ्या गृहकर्जावर भरलेल्या व्याजावर 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त कर वजावट देखील मिळू शकते.
Source: hindi.moneycontrol.com
