Investment Declaration: तुम्ही पगारदार व्यक्ती असाल तर नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले की, लगचे तुमच्या गुंतवणुकीचा तपशील गोळा करून तो कंपनीला सादर करणे गरजेचे आहे. ज्यामुळे तुमच्या नवीन आर्थिक वर्षातील पहिल्या महिन्यापासूनच पगारातून टॅक्सची कपात व्यवस्थितपणे होईल. तसेच तुम्ही कागदपत्रे वेळेत जमा केल्यामुळे तुमचा टॅक्स कापला सुद्धा जाणार नाही. या प्रक्रियेमुळे तुमचा महिन्याचा संपूर्ण पगार न कापता तुमच्या हातात पडेल आणि तुम्ही त्याचा मनमुरादपणे आनंद घेऊ शकाल.
नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले की, नवीन वर्षातील गुंतवणुकीचा एक अंदाजित रोडमॅप तयार करणे गरजेचे आहे. यामुळे तुम्हाला वर्षभर कोणतीही कागदपत्रे सबमिट करावी लागणार नाहीत. तुमच्या अंदाजाप्रमाणे तुमची गुंतवणूक कमी-जास्त होऊ शकते. ती तशीच असणे अपेक्षितही नाही. पण त्याचा अंदाज असणे गरजेचे आहे. कारण नेमकी किती गुंतवणूक केल्यास टॅक्स सवलत मिळू शकते किंवा टॅक्ससाठी गुंतवणूक करायची की नाही. याचाही अंदाज येऊ शकतो. यासाठी कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना 12BB फॉर्म (Form 12BB) दिला जातो. हा फॉर्म नेमका काय असतो. हे आपण समजून घेऊ.
Table of contents [Show]
फॉर्म 12BB काय आहे? What is 12BB Form?
फॉर्म 12BB हा कर्मचाऱ्याने टॅक्स लागू नये किंवा कंपनीकडून पगारावरील टॅक्स कापला जाऊ नये म्हणून गुंतवणूक केलेल्या स्कीमची माहिती असणारा फॉर्म आहे. इन्कम टॅक्स कायद्यातील तरतुदीनुसार, 1 जून 2016 पासून पगारदार/नोकरदार व्यक्तींना फॉर्म 12BB भरून देणे बंधनकारक आहे. हा फॉर्म सर्व पगारदार करदात्यांना (Salaried Taxpayers) लागू होतो.
12BB फॉर्मद्वारे कर्मचारी वर्षभरात करत असलेल्या गुंतवणुकीचा तपशील जाहीर करतो. या गुंतवणुकीचा तपशील म्हणजे गुंतवणुकीचे पुरावे वर्षाच्या शेवटी कंपनीकडे सादर करणे आवश्यक आहे. 12BB फॉर्ममध्ये खालीलप्रमाणे गुंतवणुकीचा आणि खर्चाचा तपशील द्यावा लागतो.
होम लोन इंटरेस्ट (Home Loan Interest)
कर्मचाऱ्याने घर विकत घेण्यासाठी बॅंकेकडून होम लोन घेतले असेल तर कंपनीकडे होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जमा करणे गरजेचे आहे.
ट्रॅव्हल सवलत (Leave Travel Concessions/Allowance)
कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन (Leave Travel Concessions) मिळत असेल तर, तो कर्मचारी प्रवासाची बिले, व्हाऊचर्स आणि इतर खर्च जमा करून टॅक्समध्ये सवलत मिळवू शकतो.
घरभाडे भत्ता (House Rend Allowance-HRA)
कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना पगारातून घरभाडे भत्ता मिळत असेल तर कर्मचारी घरभाड्याची पावती किंवा रेंट अॅग्रमीमेंट जमा करून टॅक्समध्ये सवलत मिळवू शकतो. यासाठी कर्मचाऱ्याला घरभाड्याशी संबंधित सर्व माहिती कंपनीकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
इतर उत्पन्न (Other Income)
कर्मचाऱ्या त्याच्या कंपनीव्यतिरिक्त इतर स्त्रोतांमधून उत्पन्न मिळत असेल तर, जसे की, मुदत ठेवींवरील व्याज, शेअर्समधून मिळणारा लाभांश, भांडवली उत्पन्नावर झालेला लाभ किंवा गिफ्ट आदी माहिती जाहीर करणे गरजेचे आहे.
कलम 80C, 80CCC, 80CCD 80D होणारी गुंतवणूक
80C
इन्कम टॅक्स कायद्यातील कलम 80C हे कारदात्यांचे आवडते कलम मानले जाते. या कलमाद्वारे करदात्याला वर्षभरात कमाल 1.5 लाखापर्यंतची सवलत मिळते. यामध्ये म्युच्युअल फंड (Mutual Fund), ईएलएसएस (ELSS), लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी (Life Insurance Policy), प्रोव्हिडंट फंड (Provident Fund) आणि नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) इ्त्यादी योजनांचा समावेश होतो.
80CCC
कलम 80CCC अंतर्गत वार्षिक पेन्शन प्लॅन खरेदी किंवा रिनिव्ह्यू करण्यासाठी पैसे भरले असतील तरच या कलमांतर्गत दावा करता येतो. हिंदू अविभक्त कुटुंबे (Hindu Undivided Family-HUF) 80CCC अंतर्गत टॅक्स सवलतीसाठी पात्र नाहीत.
80CCD
या कलमांतर्गत राष्ट्रीय पेन्शन योजना (National Pension Scheme-NPS), अटल पेन्शन योजना (Atal Pension Yojana-APY) या योजनांसाठी भरलेली रक्कम टॅक्स सवलतीसाठी पात्र आहे. नॅशनल पेन्शन योजनेमध्ये 50,000 रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीसाठी कोणताही पुरावा लागत नाही. पण त्यापेक्षा अधिक रक्कम असेल तर त्यासाठी गुंतवणूकादाराला पॅन कार्ड आणि एनपीएससाठी केलेल्या व्यवहारांचे तपशील देणे गरजेचे आहे.
80D
इन्कम टॅक्स कायद्यातील कलम 80D अंतर्गत मेडिकल इन्शुरन्ससाठी भरलेल्या प्रीमियमवर कर सवलत मिळते. जर एखाद्याने स्वत:साठी, पत्नीसाठी, मुलांसाठी, पालकांसाठी (60 वर्षांखालील) इन्शुरन्स काढला असेल तर या कलमांतर्गत आर्थिक वर्षात 25 हजार रुपयांपर्यंत टॅक्स सवलतीसाठी दावा करता येतो.
महत्त्वाचे मुद्दे
कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीची माहिती स्वत:हून जाहीर करून ती कंपनीकडे किंवा कंपनीच्या अकाऊंट खात्याकडे जमा करणे गरजेचे आहे. या माहितीच्या आधाराचे अकाउंट खाते पगारातून टॅक्स कापायचा की नाही याचा निर्णय घेते.
कर सवलतीचा लाभ मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना कंपनीला 12BB हा फॉर्म भरून देणे गरजे आहे. हा फॉर्म आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच भरून देणे आवश्यक आहे.
टॅक्समध्ये सवलत मिळवण्यासाठी इन्कम टॅक्स कायद्यात अनेक सवलती उपलब्ध आहेत. नियमानुसार करदात्यांना 1.50 लाखापर्यंत टॅक्समध्ये सवलत मिळू शकते.
