एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न सूट दिलेल्या मूळ मर्यादेपेक्षा कमी असले तरीही, त्याचा एका आर्थिक वर्षात टीडीएस (TDS) किंवा टीसीएस (TCS) 25 हजार रूपयांहून अधिक असल्यास त्याला आयकर रिटर्न (ITR) भरणे बंधनकारक असणार आहे. तर ज्येष्ठ नागरिकांना हा नियम 50 हजारांपेक्षा अधिक टीडीएस आणि टीसीएसवर लागू होईल. तसेच ज्यांच्या बचत बँक खात्यात (Saving Bank Account) एका आर्थिक वर्षात 50 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक ठेवी असतील तर त्यांची उत्पन्नाची पातळी विचारात न घेता आयटीआर (ITR) भरणे बंधनकारक असणार आहे.
2019 च्या वित्त कायद्यामध्ये (Finance Act 2019) कलम 139 मध्ये तरतूद करण्यात आली होती की, कोणत्याही व्यक्तीचे उत्पन्न मूळ मर्यादेपेक्षा कमी असले तरीही त्याला आयटी रिटर्न भरणे अनिवार्य केले होते. यामध्ये चालू खात्यात (Current Account) 1 कोटी किंवा त्याहून अधिक रक्कम जमा झाल्यास, परदेशातील प्रवासासाठी 2 लाखांपेक्षा जास्त खर्च आल्यास किंवा वर्षभरातील 1 लाखापेक्षा अधिक वीजबिलाचा यात समावेश करण्यात आला होता. आता सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्स (CBDT)ने नवीन नियम 12AB द्वारे अधिसूचित केले आहे की, ज्याचे उत्पन्न मूलभूत सूट मर्यादेपेक्षा कमी असले तरीही आयटीआर भरणे अनिवार्य असणार आहे.
याव्यतिरिक्त खालीलप्रमाणे आणखी काही निकष आहेत.
- मागील वर्षात व्यवसायातील एकूण विक्री / उलाढाल किंवा विक्रीच्या पावत्या 60 लाखांपेक्षा अधिक असल्यास
- गेल्या वर्षी व्यवसायातील एकूण पावत्या 10 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास
- आर्थिक वर्षातील एकूण टीडीएस / टीसीएस 25 हजारांहून अधिक (ज्येष्ठ नागरिकांना 50 हजारांहून अधिक) असल्यास
हे नियम आर्थिक वर्ष 2021-22 मूल्यांकन वर्ष 2022-23 (Assessment Year 2022-23) च्या आयटीआर फायलिंगसाठी लागू असणार आहे. करपात्र उत्पन्न हे मूळ सूट दिलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी असूनही जास्तीच्या रकमेचे व्यवहार करणारे, आणि तरीही इन्कम टॅक्स रिटर्न न भरणाऱ्यांना पकडण्याचे सरकारचे लक्ष्य असून सरकार याद्वारे आयटी रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्या वाढवण्यावर भर देत असल्याचे सांगितले जात आहे.
