एक-एक पैसा साठवून अनेक जण बँकांमध्ये मुदत ठेवी म्हणजेच एफडी ठेवतात. त्यातून मिळणार्‍या व्याजाचा आर्थिक हातभार लागत असल्याने गुंतवणुकीचा हा पर्याय लोकप्रिय आहे. पण या व्याजावर कर आकारला जातो किंवा जाऊ शकतो याची अनेकांना कल्पना नसते. पण मंडळी, ठेवींवर मर्यादेपेक्षा अधिक व्याज मिळाल्यास त्यावर टीडीएस (TDS)च्या माध्यमातून टॅक्स कापून घेतला जाऊ शकतो, हे समजून घ्या.
पूर्वी ही मर्यादा दहा हजाराची होती. आता ती 40 हजारांपर्यंत नेली आहे. एका आर्थिक वर्षात तुमच्या एकूण ठेवींवरील व्याज 40 हजारांपेक्षा अधिक झाले तर टीडीएस कापला जातो. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा 50 हजाराची आहे. म्हणजेच त्यांना 50 हजारांपर्यंत कर सवलत (Tax Benefit) मिळतो. अर्थात आपले उत्पन्न हे करसवलत देणार्‍या स्लॅबमध्ये असेल तर मुदत ठेवींवरील व्याजावर टीडीएस आकारला जाणार नाही. तथापि, टीडीएस कपात होवू नये यासाठी बँकेकडे फॉर्म 15 G/15 H जमा करावा लागेल.
आपण मागच्या आर्थिक वर्षात फॉर्म भरलेला असेल तरीही नव्या आर्थिक वर्षातही फॉर्म द्यावा लागतो. बँकेकडून टीडीएसची आकारणी झाल्यानंतर इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) फायलिंगच्या काळात ते अ‍ॅडजेस्ट केले जाते. मुदत ठेवीवर मिळणार्‍या व्याजाच्या उत्पन्नावर टीडीएस हा कमाल 10 टक्के दराने आकारला जातो. परंतु आपण पॅन नंबर दिला नसेल तर त्यास 20 टक्के दराने टीडीएस कापला जाऊ शकतो. ज्याचे उत्पन्न करमुक्त मर्यादापेक्षा अधिक नसेल तर त्यांनी टीडीएस कपात न करण्याचे बँकेला सूचना देणे गरजेचे आहे.
60 वर्षापेक्षा कमी वय असलेल्या लोकांसाठी अडीच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न हे करमुक्त आहे; तर 60 ते 80 वयोगटातील लोकांसाठी 3 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. 80 पेक्षा अधिक वयोगटातील लोकांसाठी 5 लाखांपर्यतचे उत्पन्न करमुक्त आहे.
