रेपो दराबाबतच्या (Repo Rate) बातम्या तुम्ही अनेकवेळा ऐकल्या किंवा वाचल्या असतील. यावरून सर्वसामान्यांच्या मनात नक्कीच प्रश्न निर्माण झाले असतील की, रेपो दर हे काय आहे? आणि या दराशी सामान्य माणसाचा काय संबंध? रेपो दरात बदल झाल्यामुळे त्याचा वैयक्तिकरीत्या सर्वसामान्यांच्या जीवनातील आर्थिक बाबींवर परिणाम होतो का?
वास्तविक, RBI ज्या दराने व्यावसयिक आणि इतर बँकांना कर्ज देते, त्याला रेपो दर (Repo Rate) म्हणतात. रेपो दरात कपात केली म्हणजे बँकांना आरबीआयकडून स्वस्तात कर्ज मिळते आणि त्यामुळे बँकांचे कर्ज स्वस्त होते. रेपो दर कमी झाल्यामुळे गृहकर्ज (Home Loan), वाहन कर्ज (Car Loan) इत्यादी स्वस्त होतात. तसेच क्रेडिट किंमत कमी झाली की, संबंधित उत्पादनांच्या मागणीत वाढ होते. ज्यामुळे कंपन्यांचाही चांगला बिझनेस होतो आणि पर्यायाने रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्यास मदत होते.
कर्ज कसे स्वस्त आणि महाग होते?
रेपो रेट हा रिझर्व्ह बँकेने सेट केलेला बेंचमार्क आहे. ज्याच्या आधारावर सर्व सरकारी आणि खाजगी बँका त्यांचे कर्जाचे व्याजदर निश्चित करतात. या दराशी जोडलेल्या कर्जाला रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) म्हणतात. ज्यामध्ये बँका त्यांच्या अंतर्गत खर्चाचा काही भाग जोडून किरकोळ कर्जासाठी व्याज दर निश्चित करतात. याशिवाय, बँका त्यांच्या अंतर्गत बेंचमार्क मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट (MCLR) च्या आधारे कर्ज वितरित करतात. अशाप्रकारे रेपो दर कमी झाला की, कर्ज स्वस्त होते आणि रेपो दर वाढला की, कर्ज महाग होते.
रेपो दरचा शेअर बाजाराशी काय संबंध?
रेपो दरातील कोणताही बदल हा थेट बँकांच्या कामकाजावर परिणाम करतो. विशेषत: बॅंकांच्या उत्पन्नावर कर्जावरील-मुदत ठेवींवरील व्याज आणि एकूणच मार्जिनवर त्याचा परिणाम होतो. याचा परिणाम शेअर मार्केटमधील बँकांच्या शेअर्सवर ही होतो. बॅंकांचे उत्पन्न कमी झाले की, मार्केटमधील बॅंकांच्या शेअर्सवरही तसाच परिणाम दिसून येतो. त्याच्या उलट रेपो दर कमी झाला की, बॅंकिंग क्षेत्रात उत्साहाचे आणि खरेदीचे वातावरण दिसून येते. याशिवाय बॅंकांचे कर्ज स्वस्त किंवा महाग झाल्यामुळे कार लोन आणि होम लोनच्या व्याजदरात बदल दिसून येतात. ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअरवर होत असतो.
रेपो दर बदलल्यामुळे कंपन्यांवर काय परिणाम होतो?
रेपो दरात बदल झाला की, त्याचा थेट परिणाम ऑटोमोबाईल कंपन्या, वाहन पार्ट्स किंवा विविध प्रकारची उपकरणे बनवणाऱ्या कंपन्यांवर होतो. त्याचबरोबर होम लोनच्या ईएमआयमध्ये (EMI) बदल झाल्यामुळे, रिअल इस्टेट कंपन्या, एनबीएफसी, सिमेंट, स्टील यांच्यासह इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील सर्वच कंपन्यांवर याचा काही प्रमाणात परिणाम होत असतो.
रेपो रेटचा परिणाम हा फक्त कर्ज देणाऱ्या बँका आणि नॉन-बॅंकिंग फायनान्स कंपन्यांवरच (NBFC) होत नाही, तर त्यांच्याशी संबंधित अनेक कंपन्यांवरही होतो. कंपन्यांचा व्यवसाय वाढला की, त्यातून नवीन नोकऱ्या निर्माण होतात. लोकांना खर्च करण्यासाठी पैसे मिळतात आणि परिणामी अर्थव्यवस्थेचे चक्र व्यवस्थितपणे फिरू लागते.
