Vaidyanath Sugar Factory : भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे यांच्या परळीतील वैद्यनाथ साखर कारखान्यांने गेल्या पाच वर्षापासून 12 कोटीचा जीएसटी थकवला आहे. याप्रकरणी गुरुवारी जीएसटी विभागाकडून वैद्यनाथ साखर कारखान्यावर धाड टाकली होती. यावेळी अधिकाऱ्यांनी काही महत्त्वाची कागदपत्रंही जप्त केली आहेत. जर कारखान्यांकडून ही जीएसटी भरला गेला नाही तर कारखान्यांवर जप्ती आणली जाऊ शकते. त्याचवेळी हे प्रकरण राजकीय असल्याचा आरोपही होतो आहे.
कारण, पंकजा मुंडे यांचं पक्षातले राज्यातले महत्त्वाचे नेते आणि सध्या उपमुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फारसं पटत नाही. त्यामुळे एरवी विरोधकांच्या विरोधात वापरली जाणारी केंद्रीय यंत्रणा आता भाजपच्याच एका नेत्या विरोधात वापरली जात असल्याचा आरोपही राजकीय वर्तुळात होत आहे. दुसरीकडे पंकजा मुंडे यांनी जीएसटी थकित असल्याचं मान्य केलंय. पण, कारखान्याला तो थकवायचा नव्हता. कारखान्याच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे वेळेवर भरणं शक्य झालं नाही. कर्जाची परतफेड तसंच कर भरण्यासाठी आपण कटीबद्ध आहोत असं म्हटलंय.
राज्याला सहकारी साखर कारखान्यांची मोठी परंपरा आहे. पण, अलीकडच्या काळात लहरी हवामान आणि दुष्काळामुळे मागच्या दहा वर्षांत साखर कारखान्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. त्यातलाच एक आहे वैद्यनाथ साखर कारखाना. साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती हा प्रश्नही यातून ऐरणीवर आला आहे. सुरुवातीला वैद्यनाथ साखर कारखान्याचं जीएसटी प्रकरण काय आहे पाहूया.
Table of contents [Show]
काय आहे प्रकरण
परळीतील वैद्यनाथ साखर कारखान्याकडून 2019 ते 2023 अशा पाच वर्षाचा जीएसटी भरला गेलेला नाही. इतर कुठल्याही उद्योगाप्रमाणे साखर कारखान्यांनाही दर महिन्याला आपला जीएसटी भरणा करणं बंधनकारक आहे. मात्र, वैद्यनाथ साखर कारखान्याकडून कोरोना काळात व्यापाऱ्यांना जी साखर विक्री केली. त्यावर व्यापाऱ्यांकडून जीएसटीसह बिल घेतलं. मात्र, सरकार दरबारी हा जीएसटी भरला नसल्याचा आरोप आहे. या संदर्भात जीएसटी विभाग आणि वैद्यनाथ कारखान्या दरम्यान पत्र व्यवहारसुद्धा झाले आहेत. तथापी, या थकीत जीएसटीच्या कारवाई संदर्भात जीएसटी विभागाकडून साखर कारखान्यांवर अखेर धाड टाकली गेली.
गुरुवारी सकाळी दहा वाजल्यापासून जीएसटी विभागाचे केंद्रीय कर्मचारी साखर कारखान्यात चौकशीसाठी आहे. आणि त्यानंतर संध्याकाळी उशिरा त्यांनी कारखान्याने जीएसटी भरलेला नसल्याचं आरोपपत्र दाखलही केलं. या कारवाईविषयी पंकजा मुंडे यांनी शुक्रवारी नाराजी व्यक्त केली. आणि त्यानंतर या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली.
पंकजा मुंडे यांचं मत
या घटनेनंतर पंकजा मुंडे यांनी माध्यमांशी संवाद साधत याबाबत संपूर्ण माहिती दिली. त्या म्हणाल्या आहेत की, वैद्यनाथ साखर कारखान्याची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. खूप वाईट परिस्थितीमध्ये हा कारखाना आम्ही चालवत आहोत. कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्यामुळे कारखान्यांवरील जीएसटी सह कर्ज सुद्धा थकीत आहे. दरम्यान, राज्यातल्या 3-4 कारखान्यांची परिस्थिती ही बिकट आहे. या संदर्भात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाहा यांच्याशी चर्चा केली आहे. यावर लवकरच तोडगा निघेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
वैद्यनाथ साखर कारखान्यावर एकूण 254 कोटी रुपयांचं कर्ज होतं. यातलं 152 कोटी रुपयांचं कर्ज फेडलं असल्याचा दावा पंकजा मुंडे यांनी केला आहे. तसंच जीएसटी भरण्याविषयी केंद्रीय विभागाशी पत्रव्यवहार सुरू होता, कारखान्याला कर चुकवायचा नव्हता, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
वैद्यनाथ साखर कारखान्याचा आर्थिक इतिहास
स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनी मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी मराठवाड्यातील परळी इथं पहिला साखर कारखाना सुरू केला तो म्हणजे वैद्यनाथ साखर कारखाना. 1999 साली या कारखान्यामध्ये पहिला गाळप हंगाम पार पडला. पहिली वीस वर्षं कारखान्याचे आर्थिक व्यवहार सुरळीत होते. आणि कारखाना नफ्यातही होता. मात्र, 2011 पासून त्याला उतरती कळा लागली. त्यानंतर 2013, 2014 आणि 2015 मधील दुष्काळामुळे साखर कारखान्याची अवस्था पार बदलून गेली. आणि शेवटी कारखाना बंद करावा लागला.
मात्र, 2019 साली या कारखान्याला पुन्हा संजीवनी मिळाली. तत्कालीन भाजपा - शिवसेना सरकारच्या सहकार खात्याकडून राज्यातील आर्थिक संकटात असलेल्या 15 साखर कारखान्यांना आर्थिक सहाय्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये परळीतील वैद्यनाथ साखर कारखान्याचा सुद्धा समावेश होता. राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार वैद्यनाथ साखर कारखान्यांचे कर्ज पुर्नगठीत केलं गेलं. तसंच कर्जपरतफेडीस 10 वर्षाची मुदत दिली गेली.
राज्य सरकारच्या या आर्थिक पाठबळामुळे परळीतील नावाजलेला वैद्यनाथ साखर कारखाना पुन्हा सुरू झाला. कारखान्यावरचं 250 कोटीच्या कर्जापैकी 152 कोटी रूपयाचं कर्ज सुद्धा फेडलं आहे.
यापूर्वी 2021 मध्ये सुद्धा वैद्यनाथ साखर कारखान्यावर ईपीएफओ विभागाकडून बँक खाते गोठवण्या संदर्भातली कारवाई केलेली. कारखान्याकडून कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाहनिधी खात्यामध्ये (PF Account) पैसे न भरल्यामुळे ही कारवाई केली होती. कर्मचाऱ्यांच्या पीएफचे 1 कोटी 46 लाख रूपये त्यावेळी कारखान्यांने थकवले होते. या निधीच्या वसूलीसाठी ईपीएफओ कार्यालयाकडून ही कारवाई केलेली.
राजकीय तर्क-वितर्क
जीएसटी विभागाच्या या कारवाईमुळे राजकीय वर्तुळात अनेक बाबींवर चर्चा केली जात आहे. भाजपाच्या अंतर्गत काही धुसफूस सुरू आहे का? येथपासून पंकजा ताई पक्ष बदलू इच्छित आहेत का? पंकजाताई डोईजड होऊ नयेत म्हणून राज्यातील नेत्याकडून त्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का? अशा अनेक प्रश्न राजकीय वर्तुळात चर्चिले जात आहेत.
