ऑनलाईन गेमिंगवर 28% जीएसटी लागू झाला असून त्याची देय रक्कम भरण्यासाठी जीएसटी विभागाने बड्या कंपन्यांना नोटीशी धाडल्या आहेत. यात फॅन्टसी गेममधील आघाडीची कंपनी ड्रिम 11 ला 18000 कोटींचा जीएसटी भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. मात्र आता हा वाद कोर्टात गेला आहे. ड्रिम 11 ने जीएसटी नोटीसवर हरकत घेत मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले आहे.
ऑगस्टमध्ये जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कॅसिनो, हॉर्स रायडिंग आणि ऑनलाईन गेमिंगवरील मूळ शुल्कावर 28% लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानंतर जीएसटी विभागाने या तिन्ही क्षेत्रातील कंपन्यांना जीएसटी थकबाकी भरण्याच्या नोटीस बजावल्या आहेत. जवळपास 1 लाख कोटींचा जीएसटी कर या क्षेत्रात थकीत असून त्यादृष्टीने जीएसटी विभागाने कार्यवाही सुरु केली आहे.
जीएसटी महसूल गुप्तचर विभागाने (DGGI) फॅन्टसी गेममधील किमान 6 कंपन्यांना टॅक्स भरण्याच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. त्यापैकी ड्रिम 11 या कंपनीला 4 जीएसटी भरणा नोटीस प्राप्त झाल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. ड्रिम 11 ला जीएसटी विभागाने एकूण 18000 कोटींची कर थकबाकी भरण्याचे आदेश दिले आहेत. यात 6000 कोटींचा जीएसटी आणि त्यावरील विलंब शुल्क आणि व्याजापोटी 12000 कोटी भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे.
ड्रिम 11 कंपनीने फॅन्टसी गेमबाबत योग्य प्रकारे वर्गीकरण केले नसल्याचे जीएसटी मुंबईच्या गुप्तचर विभागाने केलेल्या चौकशीत निदर्शनात आले. याबाबत कंपनीला अनेकदा जीएसटी विभागाकडून पत्र पाठवण्यात आली होती. दरम्यान ड्रिम 11 कंपनीने महाराष्ट्र सरकारला सादर केलेला ऑडिट रिपोर्ट सादर केला आहे. यावर जीएसटी विभागाने हरकत घेतली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या जीएसटी विभागाच्या कारणे दाखवा नोटीसीवर ड्रिम 11 कंपनीने मुंबई हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. ड्रिम 11 ने केलेल्या याचिकेत जुलै 2017 ते मार्च 2022 या दरम्यान करण्यात आलेल्या जीएसटी कर भरण्याच्या मागणीला आव्हान देण्यात आले आहे. या कालावधीत ड्रिम 11 ने 28% जीएसटी भरला नाही, अशी नोटीस बजावण्यात आली आहे.
