डिसेंबर 17 (17 December) ला जीएसची परिषदेची (GST Council) होणारी बैठक आधीपासूनच चर्चेत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार आहे. आणि अजेंड्यावर आहेत जीएसटी न भरलेल्या लोकांवर कारवाई , कर चुकवणाऱ्या लोकांवर कारवाईसाठी जीएसटी न्यायासनाची स्थापना करणे, तसंच पान गुटखा, पान मसाला कंपन्या जीएसटी चुकवण्यासाठी करत असलेल्या उपायांना हाणून पाडणं असे महत्त्वाचे विषय!
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याबरोबर अर्थ मंत्रालयातले सचिव, केंद्र व राज्यसरकारचे करविषयक प्रतिनिधी आणि उद्योग क्षेत्रातले काही प्रतिनिधी असे सगळे या बैठकीला हजर राहणार आहेत. जीएसटी लागू झाल्यापासून तो भरण्याची प्रक्रिया जटील आहे हे कारण देत अनेकांनी हा कर भरलाच नाहीए. कर वसुलीतली ही मोठी अडचण आहे. आणि जीएसटी चुकवेगिरीची अशी लाखो प्रकरणं प्रलंबित आहेत. अशी चर्चा आहे की, ही प्रकरणं वेळेत निकाली काढण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा निर्णय जीएसटी परिषदेत होऊ शकतो. किती कर चुकवला असेल तर कायदेशीर कारवाई करता येईल ती मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव परिषदेसमोर आहे.
तसं झालं तर जीएसटी चुकवण्याचा गुन्हा दाखल असलेली अनेक प्रकरणं निकालात निघतील. आणि अशा लोकांनाही फारसा त्रास न होता सुधारित प्रक्रिया करून आपली प्रतिमा सुधारता येईल. असं केल्यामुळे कार्यप्रणालीत सुलभता (Ease of Doing Business) येईल असं बोललं जातंय. अशी प्रकरणं नियमित करण्यासाठी काही दंड आकारून अशा लोकांना सोडण्यात यावं असा प्रस्ताव आहे.
जीएसटीची थकित रक्कम 20 कोटी रुपये किंवा त्याच्या पुढची असेल तरंच कारवाई करण्यात यावी असा प्रस्ताव जीएसटी कायदे समितीनेच ठेवला आहे. पूर्वी ही मर्यादा 5 कोटी रुपये होती. देशात GST कायदा लागू आहे. आणि या कायद्या अंतर्गत येणारी प्रकरणं जीएसटी न्यायासनाच्या अखत्यारीतून वगळली जावीत, असाही प्रस्ताव कायदे समितीने ठेवला आहे. त्यामुळे एकाच गुन्ह्यासाठी दोन यंत्रणा कामाला लागणार नाहीत.
तर जीएसटी अपीलेट न्यायासन स्थापन करणं हे ही परिषदेसमोरचं महत्त्वाचं काम आहे. या न्यायासनात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, जीएसटी कायद्यांचा अभ्यास असलेले दोन कायदेतज्ज्ञ, जीएसटीची तांत्रिक माहिती असलेले तज्ज्ञ तसंच राज्य आणि केंद्र सरकारच्या तांत्रिक समितीचे प्रतिनिधी यांचा समावेश होईल असा अंदाज आहे.
