Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

GST Council Meeting: हेल्थ इन्शुरन्स होणार स्वस्त, आगामी जीएसटी बैठकीत होऊ शकते घोषणा

GST Council Meeting

GST Council Meeting: वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची बैठक 17 डिसेंबर 2022 रोजी होणार आहे. या बैठकीत हेल्थ इन्शुरन्सवरील जीएसटी करात कपात करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. हेल्थ इन्शुरन्सवर सध्या 18% जीएसटी आकारला जातो.

आरोग्य विमा (Health Insurance) प्रचार वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची आगामी बैठक अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली 17 डिसेंबर 2022 रोजी होणार आहे. या बैठकीत हेल्थ इन्शुरन्सवरील जीएसटी 12% इतका कमी करण्यासंदर्भात चर्चा होणार आहे. हेल्थ इन्शुरन्सवर सध्या 18% जीएसटी आकारला जातो.  

आगामी बैठकीत दोन प्रस्ताव परिषदेत मांडले जाणार आहे. त्यात एक प्रस्ताव हा जीएसटी संदर्भातील गुन्ह्यांबाबत अपील करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा सुरु करण्याचा आहे. दुसरा प्रस्ताव हा हेल्थ इन्शुरन्सवरी जीएसटी दर कमी करण्याचा आहे. ही बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून होणार आहे.  

केवळ हेल्थ इन्शुरन्सच नाही तर कॅसिनो, हॉर्स रायडिंग आणि ऑनलाईन गेमिंगवर जीएसटी लागू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. जीएसटीसाठीच्या मंत्रिगटाकडून मात्र अद्याप यासंदर्भात परिषदेला अहवाल प्राप्त झालेला नाही. बैठकीपूर्वी हा अहवाल प्राप्त झाला तर त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे सूत्रांनी म्हटले आहे. तूर्त या कॅसिनो, हॉर्स रायडिंग आणि ऑनलाईन गेमिंगवर 28% जीएसटी लागू करण्याबाबत  कौन्सिल अनुकूल आहे. मात्र हा कर नेमका केव्हा लावाला याबाबत एकमत नाही. त्यामुळे आगामी बैठकीत पुन्हा त्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, जीएसटी लागू झाल्यापासून (1 जुलै 2017) हेल्थ इन्शुरन्सवर 18% कर आकारला जात आहे. यामुळे मागील पाच वर्षांपासून हेल्थ इन्शुरन्स प्रिमियमसाठी ग्राहकांना जादा कर द्यावा लागत आहे. यापूर्वी हेल्थ इन्शुरन्सवर 15% सेवा कर आकारला जात होता. ज्यात सेवा कर 14%, स्वच्छ भारत सेस 0.5% आणि कृषी कल्याण सेस 0.5% आकारला जात होता. आता कौन्सिलकडून हेल्थ इन्शुरन्सवरील जीएसटी 18% वरुन 12% करण्याबाबत चर्चा केली जाणार आहे. हा निर्णय झाला तर विमा उद्योगाला आणि ग्राहाकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे हेल्थ इन्शुरन्सचा प्रिमीयम कमी होणार आहे.