फार्मा क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांना संशोधनास प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार एक नवी योजना घेऊन येणार आहे. ही योजना रिसर्च करणाऱ्या औषध निर्मिती कंपन्यांना मदत करणार आहे. प्रॉडक्शन लिंक्ड इंनसेंटिव्ह योजनेप्रमाणेच रिसर्च लिंक्ड इंनसेटिव्ह स्कीम सुरू करण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती भारताचे औषध महानियंत्रक व्ही. जी सोमाणी यांनी दिली. उत्पादना आणि विक्रीच्या प्रमाणात कंपन्यांना आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे.
नागपूरमध्ये 72 व्या फार्मास्युटिकल काँग्रेसमध्ये बोलताना त्यांनी याबाबत माहिती दिली. तीन दिवसांच्या या कार्यक्रमामध्ये औषध निर्मिती क्षेत्रातील विविध धोरणांवर चर्चा होणार आहे. औषध निर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच परदेशातील प्रतिनिधींनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावली आहे. व्ही. जी सोमाणी हे सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (CDSCO) चे प्रमुख आहेत. कोरोना काळात भारतीय फार्मा कंपन्यांनी मोठं यश मिळवलं, याचा भारतीय जनतेला फायदा झाला, असे सोमाणी म्हणाले.
कोरोना विषाणूची आधी ओळख पटवण्याचे आणि नंतर लस तयार करण्याचे आव्हान कंपन्यांपुढे होते. कोरोनाची औषधे आणि लस तयार करण्याचे काम सोपे नव्हते. मात्र, भारतीय फार्मा कंपन्यांनी हे काम करुन दाखवले. भारतातील नाही तर जगातील अनेक नागरिकांचे लसीने प्राण वाचवले, असे सोमाणी म्हणाले. जागतिक बाजारात भारतीय फार्मा कंपन्यांना स्थान मिळावं यासाठी यासाठी रिसर्च लिंक्ड इनसेंटिव्ह योजना केंद्र सरकार लवकरच आणणार आहे. या योजनद्वारे औषध निर्मिती कंपन्यांना संशोधनासाठी आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे.
यावेळी बोलताना सोमानी यांनी फार्मा क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी कल्पकता, नवे धोरण, संशोधन आणि सरकारी योजनांची आवश्यकता असल्याचे अधोरेखित केले. RIL योजनेमुळे फार्मा कंपन्यांकडून रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटचे काम अधिक वाढेल, असा विश्वास सोमाणी यांनी व्यक्त केला.
