Airport Privatisation: सरकारी खर्च कमी करण्यासाठी तसेच भांडवली खर्चासाठी पैसा मिळवण्यासाठी सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण करण्याचा सपाटा केंद्र सरकारने मागील काही वर्षांपासून लावला आहे. यामध्ये तोट्यातील उद्योगांचाही समावेश आहे. 2022 ते 2025 या काळात 25 विमानतळांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. त्यासाठी National Monetisation Pipeline (NMP) हा प्रोगामही सुरू करण्यात आला आहे. दरम्यान, चालू वर्षी अनेक राज्यांच्या आणि पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका असल्याने विमानतळ खासगीकरणाचा निर्णय लांबणीवर पडू शकतो.
विमानतळ खासगीकरणाची प्रक्रिया जास्त दिवस चालते. त्यासाठी खासगी उद्योगांकडून बोली लावली जाते. त्यातील सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्या उद्योगाकडे विमानतळाची मालकी जाते. सध्या ज्या खासगी कंपन्यांनी विमानतळ खरेदी केले आहेत, त्या कंपन्या आर्थिक अडचणीतून जात आहेत. त्यामुळे नव्या विमानतळ खरेदीसाठी खासगी क्षेत्राकडून मोठ्या बोली लागण्याची शक्यता कमी असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
निवडणुकांचा परिणाम होणार का?
पुढील महिन्यात कर्नाटक राज्याच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. तसेच मध्यप्रदेश, तेलंगणा आणि राजस्थान राज्यांच्याही निवडणुका याच वर्षी आहेत. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका होतील. विमानतळ खासगीकरण निर्णयाचा परिणाम निवडणुकांवर होऊ शकतो म्हणून केंद्र सरकार हा निर्णय लांबणीवर टाकू शकते. विरोधकांकडून हा मुद्दा उचलून धरला जातो. त्यामुळे सरकार लगेच घाईघाईत यावर निर्णय घेण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर विमानतळ खासगीकरणाची प्रक्रिया वेळ घेऊ शकते.
एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया Airport Authority of India (AAI) ने 2021 साली दुसऱ्या टप्प्यातील 13 विमानतळ खासगीकरणाचा निर्णय घेतला होता. मात्र, तेव्हापासून याबाबत काहीही ठोस निर्णय झाला नाही. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने याबाबत अहवालही तयार केला होता. मात्र, कॅबिनेट बैठकांमध्ये यावर निर्णय झाला नाही. विमानतळ विक्रीची प्रक्रिया करताना सरकारने सहा मोठी विमानतळे सात छोट्या विमानतळांशी जोडली होती. म्हणजेच मोठ्या विमानतळासोबत लहान विमानतळही विक्री करण्यात येणार होते.
मोठ्या विमानतळांसोबत लहान एअरपोर्ट्स विक्रीचा पर्याय
वाराणसी विमानतळ - कुशीनगर आणि गया
अमृतसर विमानतळ - कांग्रा
भुवनेश्वर विमानतळ - तिरुपती, रायपूर, औरंगाबाद इंदौर आणि जबलपूर
तिरची विमानतळ - हुबळी
मात्र, मध्यप्रदेश सरकारने आक्षेप घेतल्यानंतर या यादीतील इंदौर आणि रायपूर विमानतळ खासगीकरणाची प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. त्यानंतर 11 विमातळांचे खासगीकरण करण्यात येणार होते. मात्र, यावर अद्यापही कोणताही निर्णय झालेला नाही. बोली लावण्यास खासगी क्षेत्रातील कंपन्या उत्सुक नाहीत, याचीही चिंता सरकारला वाटत आहे.
कोणत्या खासगी कंपन्यांकडे सर्वाधिक एअरपोर्ट्स आहेत?
अदानी ग्रूप आणि GMR या दोन कंपन्यांकडे देशातील सर्वाधिक विमानतळे आहेत. या खासगी कंपन्यांकडून देशातील प्रमुख विमानळे चालवण्यात येतात. छत्रपती शिवाजी महाराज इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, लखनऊ, मंगळुरू, अहमदाबाद, जयपूर, गुवाहटी, तिरुवअनंथपुरम ही विमातळे अदानी ग्रुपकडे आहेत. तर दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, हैदराबाद, न्यू गोवा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट GMR कंपनीच्या ताब्यात आहेत. आंध्रपदेश आणि Bhogapuram येथे GMR कंपनीकडून विमानतळ बांधण्याचे काम सुरू आहे.
दरम्यान, अदानी समुहावर हिंडेनबर्ग रिसर्च कंपनीकडून घोटाळ्याचे आरोप झाल्यानंतर कंपनीने भांडवली खर्च कमी केला आहे. तर GMR कंपनीकडून विमानतळ विकासासाठी मोठा खर्च करण्यात येत आहे. त्यामुळे नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या बोलीला किती प्रतिसाद मिळतो ते अद्याप स्पष्ट नाही. मात्र, लहान आणि मोठी विमानतळे एकत्रितपणे खासगीकरण करण्याचे नियोजन खासगी क्षेत्राला मान्य नाही. त्यामुळे मोठे भांडवल गुंतवूनही नफा मात्र, कमी होईल, असे बोलले जात आहे.
