All India Services officer rules: ऑल इंडिया सर्व्हिसेसमधील (AIS) सरकारी अधिकाऱ्यांना आता परवानगीशिवाय खासगी संस्थांचे पुरस्कार, पैशांच्या स्वरुपातील बक्षीस आणि इतर सुविधा स्वीकारता येणार नाही. संघराज्य सेवेमधील IAS, IPS, IFS सह इतरही केंद्रीय विभागातील अधिकाऱ्यांना नवा नियम लागू असेल. कोणताही पुरस्कार स्वीकारण्याआधी सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
केंद्र सरकारमधील राजपत्रित अधिकाऱ्यांना विविध संस्था, संघटना, स्वयंसेवी संस्थांकडून पुरस्कार देण्यात येतात. यामधील बक्षीस पैशांच्या स्वरुपात तसेच इतर लाभ अधिकाऱ्याला देऊ केलेले असतात. अशा पुरस्कार यापुढे अधिकाऱ्यांना स्वीकारता येणार नाहीत. (Award given to All India Services Officer) एखाद्या सरकारी विभागाद्वारे जरी पुरस्कार दिला जात असेल तरी हा नियम लागू राहील. डिपार्टमेंट ऑफ परसोनेल आणि ट्रेनिंग या केंद्रीय मनुष्यबळ व्यवस्थापन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीत पत्रकही जारी केले आहे.
पुरस्कार देणाऱ्या संस्थेची विश्वासहर्ता तपासली जाणार
एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याला खासगी संस्थेकडून पुरस्कार घेण्याआधी सक्षम अधिकाऱ्याला ही माहिती कळवावी लागेल. त्यानंतर या संस्थेचे काम आणि विश्वासहर्ता पाहिली जाईल. जर ती संस्था योग्य वाटली तरच पुरस्कार घेण्यास अधिकाऱ्याला परवानगी दिली जाईल. अन्यथा अधिकारी पुरस्कार घेऊ शकत नाही.
पुरस्कार स्वीकारण्याबाबत नवे नियम काय आहेत?
खासगी/सरकारी संस्थेकडून पुरस्कार स्वीकारण्याआधी सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक.
जर अधिकारी राज्यामध्ये कार्यरत असेल तर राज्य सरकार निर्णय घेईल.
अधिकारी जर केंद्रात कार्यरत असेल तर केंद्र सरकारचा संबंधित विभाग, मंत्रालय निर्णय घेईल.
जर अधिकारी सचिव स्तरावरील असेल तर कॅबिनेट सचिव यावर निर्णय घेईल.
पुरस्कार कोणत्या परिस्थितीत स्वीकारू शकतो?
पुरस्कारात पैसे, इतर लाभ किंवा सुविधेचा समावेश नसेल तर परवानगी मिळू शकते.
ज्या संस्थेकडून पुरस्कार दिला जातोय त्या संस्थेची विश्वासहर्ता आणि प्रामाणिकपणा पाहिला जाईल. ही संस्था लायक असेल तर त्या संस्थेकडून पुरस्कार स्वीकारण्यास परवानगी मिळेल.
नियम आणण्याची गरज का पडली?
सरकारी अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही संस्थेकडून पुरस्कार, बक्षीस आणि सुविधा स्वीकारू नये, असा नियम 1994 पासूनच्या आदेशात आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांकडून या नियमाचे पालन होत नाही. (Award given to All India Services Officer) अनेक अधिकारी नियमांना डावलून पुरस्कार स्वीकारत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे केंद्रीय मनुष्यबळ विभागाने नव्याने आदेश जारी केला आहे. एखादी संस्था नियमांना धरून काम करणारी असेल तर अपवादात्मक स्थितीत पुरस्कार स्वीकारण्यास अधिकाऱ्याला परवानगी मिळू शकते.
