EV Priority Sector Lending: सरकारकडून ग्रीन एनर्जीच्या निर्मितीसाठी आणि वापरासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती कंपन्यांना अनुदानही देण्यात येते. दरम्यान, इलेक्ट्रिक उद्योग देशात आणखी मोठा होण्यासाठी कर्जपुरवठा आवश्यक आहे. त्यामुळे EV वाहन निर्मिती क्षेत्राचा प्राधान्यक्रम कर्जपुरवठा (Priority Sector Lending) क्षेत्रात समावेश करण्याबाबत सरकारचा विचार सुरू आहे.
सरकार आणि RBI कडून प्रस्तावावर विचारविनिमय
इव्ही उद्योगांना कर्जपुरवठा प्राधान्याने झाल्यास देशात इलेक्ट्रिक उद्योगाची भरभराट होईल, असा विचार यामागे आहे. सरकारकडे याबाबत प्रस्तावही आला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकार या प्रस्तावावर विचार करत आहे. दरम्यान, इव्हीसह इतरही अनेक नवीकरणीय क्षेत्रातील उद्योग प्राधान्यक्रमाने कर्जपुरवठा व्हावा यासाठी प्रयत्नशील आहेत, अशी माहिती समोर येत आहे.
प्राधान्यक्रम कर्जपुरवठा क्षेत्र म्हणजे काय? (What is priority sector lending - PSL)
सरकारद्वारे अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्रांना प्राधान्याने कर्जपुरवठा करण्यात येतो. देशाच्या समतोल विकासासाठी बँकांनी अशा उद्योगांना कर्ज पुरवठा करणे अनिवार्य आहे. जर इव्ही उद्योगांचा प्राधान्यक्रम क्षेत्रात समावेश झाल्यास बँकांना EV उद्योगांना प्राधान्याने कर्ज द्यावे लागेल.
सार्वजनिक आणि खासगी बँकांना प्राधान्यक्रम क्षेत्रांना 40% कर्जपुरवठा करणे अनिवार्य आहे. हे लक्ष्य बँकांना गाठावे लागते. कृषी, अल्प, लहान, मध्यम उद्योग (MSME), व्यापार कर्ज, शिक्षण, गृह, पायाभूत सुविधा, नवीकरणीय ऊर्जा या सात क्षेत्रांचा प्राधान्यक्रम कर्ज पुरवठा यादीत समावेश आहे. सध्या नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रांतर्गत जास्तीत जास्त 30 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात येते.
निती आयोगाचा अहवाल काय सांगतो?
जानेवारी 2022 मध्ये निती आयोगाने एक अहवाल जाहीर केला होता. त्यामध्ये दुचाकी, तीनचाकी, आणि व्यावसायिक कार आणि इतर वाहनांचा सर्वप्रथम प्राधान्यक्रम क्षेत्रात समावेश करावा, असे म्हटले होते. इव्ही उद्योगातून रोजगार निर्मिती, व्यवसायासाठी मोठी बाजारपेठ आणि ग्रीन एनर्जीचा प्रसार होत असल्याने कर्जपुरवठा प्राधान्याने करण्याची मागणी होत आहे.
