Budget 2023: केंद्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होत असून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण (Nirmala Sitharaman, Finance Minister, Govt of India) 1 फ्रेब्रुवारी, 2023 रोजी अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांना बरीच कसरत करावी लागणार आहे. कारण दोन वर्षांपूर्वीची वित्तीय तूट तसेच जगभर सुरू असलेल्या आर्थिक मंदीच्या वातावरणामुळे बऱ्याच गोष्टींवर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.
सध्याचा काळ सर्वच देशांच्या आर्थिक धोरणांची परीक्षा घेणारा आहे. अमेरिका, इंग्लंड यासारख्या देशांमध्ये महागाईने उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे तिथली आर्थिक स्थिती थोड्याफार प्रमाणात डळमळीत झाली आहे. त्या तुलनेत भारताची स्थिती चांगली असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. पण तरीही येणाऱ्या काळात भारताचा आर्थिक डोलारा व्यवस्थित राहावा. यासाठी अर्थसंकल्पाचा फोकस हा ग्रोथ वाढवण्यावर दिला जाऊ शकतो. पण त्याचबरोबर वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी अर्थमंत्री कठोर निर्णय घेण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
आगामी अर्थसंकल्पाविषयी विविध तज्ज्ञांनी आपली मते व्यक्त केली आहेत. यातील काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आही की, येणाऱ्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात मंदावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारच्या खर्चावर नियंत्रण येऊ शकते. परिणामी विकासात्मक प्रकल्पांचे काम धिम्या गतीने चालू शकते.
आगामी वर्षात वित्तीय तूट 6.4 टक्के राहण्याची शक्यता
केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार आल्यापासून या सरकारने नेहमीत वित्तीय तूट संतुलित ठेवण्यावर भर दिला. पण 2020 मध्ये आलेल्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सरकारने खर्चावरील निर्बंध उठवले होते आणि त्यावेळ त्याची गरज होती. पण त्यामुळे 2020-21 मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या 9.3 टक्क्यांवर पोहोचली. तर 2021-22 मध्ये 6.9 आणि 2022-23 मध्ये ती 6.4 टक्क्यांवर राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तर पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजे 2023-24 ती आणखी कमी होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
कोटक महिंद्रा बॅंकेचे मुख्य आर्थिक सल्लागार उपासना भारद्वाज यांनी जागतिक पातळीवर सुरू असलेल्या आर्थिक मंदीबाबत चिंता व्यक्त केली. तसेच याचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर नक्की होईल. त्यामुळे सरकार ग्रोथ रेट वाढवण्यासाठी खर्चावर निर्बंध आणू शकते. सरकार अधिकाधिक भांडवली खर्चावर आपला फोकस करू शकते. अर्थात सरकारला या वर्षात किती आणि कशापद्धतीने महसूल प्राप्त होणार आहे, यावर अवलंबून आहे. यावर्षी ज्या पद्धीने टॅक्समधून सरकारला चांगला महसूल प्राप्त झाला. तसेच पुढील वर्षीही मिळेल, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
2025-26 पर्यंत वित्तीय तूट 4.5 टक्क्यांवर आणणार
भारताच्या आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर रॉयटर्स या संस्थेने एका पोलद्वारे अर्थतज्ज्ञांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. या पोलमध्ये 80 टक्के लोकांनी निर्मला सितारामण आगामी अर्थसंकल्पात वितीय तूट कमी करण्यावर भर देईल, असे मत नोंदवले आहे. अर्थमंत्र्यांनी यापूर्वीही बऱ्याचवेळा म्हटले आहे की, जागतिक पातळीवर मंदीचे वातावरण असतानाही भारताची अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत आहे आणि केंद्र सरकार 2025-26 पर्यंत वित्तीय तूट 4.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
