Government deploy funding to promote coastal shipping: सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी (PPP: Public-Private-Partnership) आणि व्यवहार्यता अंतर निधीद्वारे मालवाहतूक आणि प्रवाशांसाठी ऊर्जा कार्यक्षम आणि कमी किमतीच्या वाहतुकीच्या पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार पूर्व आणि पश्चिम सागरी किनार्‍याचा मोठा भाग वापरणार आहेत, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले.
अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली की, "पीपीपी मोडद्वारे प्रवासी आणि माल या दोघांसाठीही ऊर्जा कार्यक्षम आणि कमी किंमतीच्या वाहतुकीचा मार्ग म्हणून किनारपट्टी शिपिंगला प्रोत्साहन दिले जाईल. तर तटीय आणि अंतर्देशीय जलमार्ग वाहतूक ही ऊर्जा कार्यक्षम, पर्यावरण अनुकूल मानली जाते आणि देशांतर्गत मालवाहतुकीसाठी रसद खर्च कमी करण्यास मदत होईल."
भारताची 7 हजार 500 किमीची लांब आणि संलग्न किनारपट्टी आणि विस्तृत जलवाहतूक अंतर्देशीय जलमार्ग इको-फ्रेंडली जल-आधारित मॉडेल वाहतुकीसाठी उत्कृष्ट मानले जाते. जे रेल्वे आणि रस्ते-आधारित मालवाहू वाहतुकीला पूरक ठरू शकते. सध्या, किनारपट्टी आणि अंतर्देशीय जलमार्ग देशाच्या मालवाहतूक मॉडेल मिश्रणात सुमारे 6 टक्के योगदान देतात, तर बांगलादेश 16 टक्के आणि थायलंड 12 टक्के एवढे योगदान देतात. देशाजवळच्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये जल-आधारित वाहतुकीचा वाटा जास्त आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील या व्हिजनमुळे भारतात सुधारणा करण्यासाठी वाव आहे.
भारतीय सागरी उद्दीष्ट (Maritime India Vision) 2030 नुसार, भारताच्या सागरी क्षेत्रासाठी दहा वर्षांची ब्लू प्रिंट बनवण्यात आली आहे. भारतातील एकूण मालवाहतुकींपैकी जलवाहतुकीचा वाटा सुमारे 6 टक्के आहे. त्याची किंमत लक्षणीयरीत्या कमी असूनही. औद्योगिक विकासाने किनारपट्टीच्या समीपतेचा फायदा घेऊन कार्यक्षम पुरवठा साखळींच्या संरचनात्मक फायद्यांचा पूर्णपणे उपयोग केला नाही, असे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.
सागरमाला प्रकल्पांतर्गत ओळखण्यात आलेली क्षमता विस्ताराची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी मोड आणि व्यवहार्यता अंतर निधीद्वारे (VGF: Viability Gap Funding) किनारपट्टीवरील शिपिंग वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात मदत होणार आहे. कोस्टल शिपिंगसाठी निधीच्या उपयोजनामुळे अंतिम वापरकर्त्याच्या बाजूने खर्च ऑप्टिमायझेशन देखील होईल, असे अजय साहनी, भागीदार, सिरिल अमरचंद मंगलदास यांनी माध्यमांना प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले आहे.
भारतीय सागरी उद्दीष्टातील ठळक मुद्दे (Highlights of Indian Maritime Mission)
सागरी लॉजिस्टिक कार्यक्षमता आणि किमतीची स्पर्धात्मकता सुधारण्यासाठी सरकार किनारपट्टी शिपिंगचा वापर करून कार्गोचे मोडल शिफ्ट उभारणार आहे. भारतीय सागरी उद्दीष्ट (Maritime India Vision) 2030 मध्ये नमूद केले आहे की, रोल-ऑन, रोल-ऑफ रो-रो आणि फेरी सेवांच्या ऑपरेशनमध्ये खाजगी पक्षाच्या सहभागास प्रोत्साहन दिले पाहिजे. खाजगी पक्षाच्या सहभागामुळे ते आणि सार्वजनिक संस्था यांच्यातील समन्वय सुलभ होतो. पीपीपी संरचना प्रकल्पाची उद्दिष्टे प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही पक्षांची सामूहिक आर्थिक क्षमता, ऑपरेशनल क्षमता आणि जोखीम घेण्याची क्षमता वाढवेल. जागतिक स्तरावर, रो-रो टर्मिनल ऑपरेशन्स, फ्लीट मेंटेनन्स आणि ऑपरेशन्समध्ये खाजगी खेळाडूंचा सहभाग आहे. तथापि, भारतात, खाजगी खेळाडू सुरुवातीच्या वर्षांत ऑपरेशन्स आणि मेंटेनन्स संचालन आणि देखभाल (O&M: Operations and Maintenance) किंवा व्यवस्थापन-आधारित कराराद्वारे सहभागी होऊ शकतात, असे व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये म्हटले आहे.
रो-रो सेवांपेक्षा फेरी ऑपरेशन्समध्ये खाजगी गुंतवणुकीची अधिक शक्यता आहे. फेरीच्या बाबतीत, सार्वजनिक प्राधिकरण प्रकल्पांना मान्यता देते, परंतु विकास आणि ऑपरेशन सहसा खाजगी खेळाडूंद्वारे अर्थात उद्योजकांद्वारे केले जातात. ते बेल्जियम आणि अमेरिकासारख्या देशांच्या पद्धतीचे अनुसरण करतात. जल-आधारित वाहतूक वाटा सुधारण्यामुळे अंतिम वापरकर्त्यांच्या उद्योगांसाठी लॉजिस्टिक खर्च कमी होईल कारण जल-आधारित वाहतूक ही रेल्वे आणि रस्त्यांपेक्षा स्वस्त आहे. हे इतर अप्रत्यक्ष आर्थिक फायदे देखील प्रदान करते जसे की कमी वायू आणि ध्वनी प्रदूषण आणि अपघातांचे प्रमाण कमी होऊ शकते.
