वस्तू आणि सेवा कर (Goods & Services Tax) या प्रणालीशी जोडलेल्या लहान आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आलाय. या निर्णयासह सरकार पुढच्या काही दिवसांमध्ये जीएसटी प्रणालीमध्ये नोंदणी केलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी चांगली विमा योजनाही आणण्याच्या तयारीत आहे. रिटेल ट्रेड (Retail trade) म्हणजेच देशात किरकोळ व्यापारासाठी सर्वप्रकारच्या संधी मिळाव्या, हा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे त्याचा विकास होण्यासाठी धोरण आखण्यात आलंय. या प्रस्तावित धोरणामध्ये देशांतर्गत व्यापाऱ्यांवर विशेष लक्ष देण्यात आलंय. देशाच्या किरकोळ व्यापाराचं डिजिटलायझेशन करणं हादेखील या धोरणाचा एक उद्देश आहे.
Table of contents [Show]
पायाभूत सुविधा मिळणार
व्यापाऱ्यांना आपला व्यवसाय अधिक मजबूत करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. राष्ट्रीय किरकोळ व्यापारी धोरण तयार करतानाच या बाबींचा विचार केला जाणार असल्याची माहिती या संदर्भातल्या सुत्रांकडून दिली जातेय. पायाभूत सुविधांसह व्यापाऱ्यांना कर्ज घेणं सोपं असावं. या धोरणामुळे देशाच्या किरकोळ व्यापाराचं आधुनिकीकरण होणार आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे डिजिटायझेशनबरोबरच पुरवठा साखळीसाठी चांगल्या पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास, तक्रारींचं निवारण करण्याची व्यवस्था या सर्व बाबी करता येणार आहेत.
विशेष विमा योजना सुरू करण्यावर काम
जगातल्या पाचव्या क्रमांकाचा रिटेल मार्केट म्हणजे भारत आहे. त्यामुळे वित्तीय सेवा विभाग, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय देशातल्या किरकोळ व्यापार्‍यांसाठी विशेष विमा योजना सुरू करण्यावर काम करत आहेत. जे व्यापारी जीएसटी प्रणालीमध्ये नोंदणीकृत असतील ते या योजनेअंतर्गत अपघाती विमा पॉलिसी घेण्यास पात्र असणार आहेत.
ई-कॉमर्स क्षेत्राचं नियमन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न
या राष्ट्रीय किरकोळ व्यापार धोरणाच्या माध्यमातून सरकार ई-कॉमर्स क्षेत्राचं नियमन करण्याचा प्रयत्न करेल. कारण या क्षेत्रात बरेच धोरणात्मक बदल घडवून आणले जाणार आहेत. किरकोळ व्यापाऱ्यांनादेखील या धोरणामुळे काम करणं सोपं होणार आहे. सिंगल विंडो सिस्टीमदेखील या धोरणामुळे विकसित होणार आहे. देशातलं हे एकमेव क्षेत्र आहे ज्यासाठी कोणतंही निश्चित धोरण नाही. म्हणूनच या किरकोळ व्यापार धोरणामुळे रिटेल क्षेत्राला खूप मदत होईल, असं छोट्या व्यापाऱ्यांची संघटना असलेल्या कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे (कॅट) सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले. व्यापाऱ्यांना विमा योजना दिल्यानं राष्ट्रीय तिजोरीत त्यांचं मोठे योगदानही असणार आहे.
काय आहे जीएसटी?
जीएसटी म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर होय. हा ग्राहकांवर लावलेला एक कर आहे. व्यापाऱ्यांनाही हा कर भरावा लागतो. 1 जुलै 2017पासून या कराची सुरुवात झाली. देशात विविध कराचे टप्पे करण्याऐवजी या एकाच प्रकारचा टॅक्स वस्तू आणि सेवांवर लावला जातो. जवळपास 32 प्रकारचे कर याआधी अस्तित्वात होते. ते सर्व काढून जीएसटी हा एकच कर ठेवण्यात आलाय. सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएटी, आयजीएसटी असे काही जीएसटीचे प्रकार आहेत. केंद्र, राज्य तसंच केंद्रशासित प्रदेश अशा विभागांसाठी हे प्रकार ठेवण्यात आले आहेत.
