केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळातर्फे (CBIC) ही सुविधा दिली जाते. जीएसटीसाठी या ईसीएल (Electronic Cash Ledger) प्लॅटफॉर्मचं काम व्यवस्थितपणे सुरू आहे. त्याला अधिक पसंती मिळत आहे, अशा आशयाचं ट्विट सीबीआयसीनं केलंय. इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजर हे जीएसटी (Goods and services tax) प्रणालीच्या माध्यमातून राखलं जाणारं करदात्याचं एक खातं आहे. मान्यताप्राप्त बँकांमधल्या रोख ठेवी आणि करदात्यानं केलेले कर तसंच इतर देय देयके यात समाविष्ट असतात. सीबीआयसीनं 1 एप्रिलपासून टप्प्याटप्प्यानं आयातदार आणि निर्यातदारांसाठी ईसीएल अधिक मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला होता. सीमाशुल्क कायदा, 1962च्या कलम 51A नुसार, प्रत्येक करनिर्धारकानं सीमाशुल्क पोर्टलमध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजर ठेवणं गरजेचं आहे. सुरुवातीला यूझर्सना या प्लॅटफॉर्मवर काही अडचणींचा सामना करावा लागला होता. नंतर यावर सीबीआयसीकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं होतं.
प्रणाली सुरळीत
ट्विट करत सीबीआयसीनं याविषयीची सद्यस्थिती सांगितलीय. ईसीएल प्रणाली सध्या योग्य पद्धतीनं सुरू आहे. यूझर्सना आता कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागत नाही, हे जाहीर करताना आम्हाला आनंद होत आहे. या प्लॅटफॉर्मवर कोणत्याही समस्या नाहीत, हे दर्शवण्यासाठी सीबीआयसीनं आणखी विस्तृत माहिती दिलीय. यूझर्सनी गुरुवारीच ईसीएल वापरून एकूण 1,200 कोटी रुपये सीमाशुल्क भरलंय. याशिवाय 1 एप्रिल 2023 रोजी ईसीएल लाँच झाल्यापासून 18,064 ई-वॉलेट अॅक्टिव्हेट करण्यात आलेत. 20 एप्रिलपर्यंत 27.78 टक्के चलन पेमेंट नेटबँकिंग किंवा एनईएफटी (NEFT) किंवा आरटीजीएस (RTGS) ऐवजी ईसीएलच्या माध्यमातून करण्यात आलं, असं सीबीआयसीनं म्हटलं.
ECL Update
— CBIC (@cbic_india) April 20, 2023
We are happy to announce that ECL is moving towards normalcy and is receiving more acceptance amongst users.
The progress towards normalcy, supported by data, is as below :
1. Users have done a total of Rs. 1200 Crores customs duty Payments using ECL today. (1/4)
जास्त उपयुक्त
नेटबँकिंक, एनईएफटी किंवा आरटीजीएस अशा इतर पद्धतींच्या तुलनेत हा पर्याय जास्त उपयुक्त असल्याचं सीबीआयसीनं म्हटलंय. 20 एप्रिल रोजी ईसीएलच्या माध्यमातून जी काही पेमेंट्स झाली त्याचा सक्सेस रेशो जवळपास 99.9 टक्के असल्याचं निदर्शनास आलं, असं सांगण्यात आलंय. 20 एप्रिलपर्यंत फक्त 203 वॉलेट ब्लॉक करण्यात आली होती. मात्र आता लवकरच ते अनब्लॉक केले जाणार आहेत. या नव्या प्लॅटफॉर्मला करदात्यांनी सहाय्य करावं, असं आवाहन विभागानं केलंय. हा पर्याय अधिकाधिक सुलभ आणि यूझरफ्रेंडली होण्याच्या दृष्टीनं अशाप्रकारचं आवाहन करण्यात आलंय.
ईसीएलविषयी...
द्र सरकारच्या जीएसटी प्रणालीच्या माध्यमातून राखलं जाणारं करदात्याचं हे एक खातं आहे. मान्यताप्राप्त बँकांमधल्या रोख ठेवी तसंच करदात्यानं केलेले कर तसंच इतर देय देयके या सर्वांचा यात समावेश होत असतो. टीडीएस (Tax Deducted at Source) आणि टीसीएस (Tax Collected at Source) हेदेखील करदात्याच्या रोख ठेवी म्हणून या ईसीएल म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजरमध्ये जमा केले जातात. थोडक्यात काय तर ईसीएल हे जीएसटीसाठीच्या पासबुकचं इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप आहे. पासबुक जीएसटी पोर्टलवर सर्व जीएसटीसंबंधी नोंदणी करणाऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे.
