आयडीबीआय बॅंकेत केंद्र सरकार आणि एलआयसीचा हिस्सा खरेदी करण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी बोली लावल्या आहेत. आयडीबीआय बॅंकेत सरकार आणि एलआयसीचा एकूण 94.71 टक्के हिस्सा आहे. या हिश्श्यासाठी बॅंकेकडे मोठ्या प्रमाणात निविदा आल्या आहेत, अशी माहिती गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे यांनी शनिवारी (दि. 7 जानेवारी) दिली.
तुहिन कांत पांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयडीबीआय बॅंकेतील सरकारचा आणि एलआयसीचा हिस्सा विकत घेण्यासाठी अनेक निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. आता ही प्रक्रिया दुसऱ्या टप्प्यात पोहचेल आणि त्यानुसार पुढील प्रक्रिया पार पडेल. IDBI बॅंकेत या LIC आणि सरकार असा दोघांचा मिळून एकूण 94.71 टक्के हिस्सा आहेत. यातील 60.72 टक्के हिस्सा विकला जाणार आहे.
केंद्र सरकारने या प्रक्रियेसाठी बोली लावण्याची अंतिम तारीख 7 जानेवारीपर्यंत वाढवली होती. त्यानुसार आज शेवटचा दिवस होता. सरकारने ऑक्टोबरमध्येच खरेदीदारांकडून निविदा मागवल्या होत्या. त्यावेळी सरकारने 16 डिसेंबर ही अंतिम तारीख ठरवली होती. पण त्यानंतर सरकारने या तारखेत वाढ करून ती 7 जानेवारी केली होती.
आयडीबीआय बॅंकेत केंद्र सरकारची एकूण 45 टक्के भागीदारी आहे. त्यातील 30.48 टक्के हिस्सा सरकार विकण्याचा विचार करत आहे. तर एलआयसी सुद्धा एकूण हिश्श्यापैकी 30.24 टक्के हिस्सा विकणार आहे. निविदा प्रक्रियेत बाजी मारणाऱ्या कंपनीला बॅंकेच्या शेअर्स होल्डरकडून 5.28 टक्के हिस्सा खरेदी करण्यासाठी ओपन ऑफर द्यावी लागणार आहे.
आयडीबीआय बॅंकेच्या खाजगीकरणानंतर बॅंकेतील सरकारचा एक विशेष हिस्सा हा पब्लिक शेअर होल्डिंग म्हणून राखला जाईल. सेबीने याला संमती दिली असून या अंतर्गत होणाऱ्या प्रक्रियेनंतर सरकारचा हिस्सा पब्लिक शेअर होल्डिंग कॅटेगरीत टाकला जाईल. यासाठी सेबीने काही अटींवर सरकारला याची परवानगी दिली आहे. जसे की, बॅंकेच्या खाजगीकरणानंतर सरकारचा मतदानाचा अधिकार बॅंकेत 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही. या अटीवर सरकारचा हिस्सा पब्लिक शेअर होल्डिंगच्या कॅटेगरीत टाकण्यासाठी मान्यता दिली.
