भारताची चांद्रयान मोहीम यशस्वी झाल्यानंतर संपूर्ण जगाचे लक्ष भारताने वेधून घेतले आहे. चांद्रयान पाठोपाठ सूर्याचा अभ्यास करण्यासाठी भारताने आदित्य एल-1 हे सूर्ययान देखील अंतरिक्षात धाडलं आहे. इस्रो म्हणजेच भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या या कामगिरीचे अनेकांनी कौतुक केले आहे. भारतीय शास्रज्ञांवर भारत सरकारने देखील विश्वास दाखवून या अभ्यासासाठी आणखी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
अशातच अंतरीक्ष क्षेत्रात आता परदेशी कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी केंद्र सरकार आता सज्ज झाल्याचे चित्र आहे. अंतराळ क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीचे (Foreign Direct Investment) नियम आणखी सोपे आणि आकर्षक करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. याबाबतची माहिती उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार (DPIIT) विभागाचे सचिव राजेश कुमार सिंग यांनी माध्यमांना दिली आहे.
राजपुत्र सलमान अल सौद भारत भेटीवर
जी-20 बैठकीसाठी भारत भेटीवर आलेल्या सौदी अरेबियाचे राजपुत्र सलमान अल सौद (Salman Al Saud) यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान भारत आणि सौदी अरेबिया या दोन देशांच्या दरम्यान आर्थिक, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि सहकार्य यावर चर्चा झाली. दोन्ही देश जगातील वेगवान अर्थव्यवस्था असून सामंजस्य करारामुळे दोन्ही देशांना फायदाच होणार आहे असे मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले आहे.
सदर शिखर बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती देताना उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार (DPIIT) विभागाचे सचिव राजेश कुमार सिंग म्हणाले की, सौदी अरेबियाच्या कंपन्यांना विमान वाहतूक, औषधनिर्माण, 'बल्क ड्रग्स', अक्षय ऊर्जा, अन्न प्रक्रिया आणि कृषी यांसारख्या विविध क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याच्या संधी आहेत. त्यासाठी आवश्यक त्या सोईसुविधा देण्यास भारत सरकार सज्ज असल्याचे देखील ते म्हणाले.
अंतराळ क्षेत्रातील गुंतवणूक
यासोबतच अंतराळ क्षेत्रातील गुंतवणूक करण्यास भारत सरकार विदेशी कंपन्यांना निमंत्रित करणार असल्याचे देखील राजेश कुमार सिंग यांनी म्हटले आहे. यासोबतच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), रोबोटिक्स, सायबर सुरक्षा, ऑटोमेशन या क्षेत्रात आधीच विदेशी गुंतवणूकदार भारतात येत असून त्यांच्यासाठी देखील नियम व अटींमध्ये आवश्यक ते बदल केले जातील जेणेकरून अधिकाधिक विदेशी कंपन्यांना भारतात गुंतवणुकीची संधी मिळेल असे त्यांनी म्हटले आहे.
भारतात उपग्रहांची निर्मिती आणि ऑपरेशन हे भारत सरकारच्या देखरेखीखाली इस्रोच्या माध्यमातून केले जाते. असे असले तरी अंतराळ क्षेत्रात 100 टक्के एफडीआयला परवानगी आहे.
