Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Farmers Scheme : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 12 हजार रुपये सन्माननिधी अन् 1 रुपयात पीक विमा..!

Farmers Scheme

Farmers Scheme : नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना ही केंद्रसरकारच्या पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजनेसारखीच आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना एका वर्षात 6 हजार रुपये दिले जाणार आहेत.

Farmers Scheme : राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची घोषणा केली होती. आता ती योजना पूर्ण करण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेप्रमाणे राज्य सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना एका वर्षात 6 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. 

1 रुपयामध्ये काढला जाणार पीक विमा 

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने 1 रुपयात पीक विमा देण्याची घोषणा केली होती. शेतकऱ्यांकडून पीक विम्याचा हप्ता राज्य सरकार भरणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर होण्याआधी 'महामनी'ने शेतकऱ्यांशी चर्चा केली होती. त्यात अनेक शेतकऱ्यांकडून अशी मागणी होती, की आम्हाला 6 हजार रुपये केंद्र सरकार देत आहे, तर 6 हजार रुपये राज्य सरकारकडून देण्यात यावे.

शेतकऱ्यांना पाहिजे असलेली ती योजना सुरू करण्यात आली आहे. नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेचा फायदा राज्यातील 1 कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे. शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार आणि राज्यसरकार मिळून 12 हजार रुपये वार्षिक मिळणार आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून 6 हजार 900 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती सुद्धा मिळाली आहे. 

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले काही निर्णय 

मंगळवार 30 मे 2023 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कामगारांसाठी घेतलेल्या निर्णयात कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता देण्यात आली आहे. कृषी विभागासाठी फक्त 1 रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देणार असल्याचा निर्णयसुद्धा त्यात घेण्यात आला. त्याचबरोबर नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात राबविणार आणि "डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन" योजनेस मुदतवाढ करून  योजना आणखी तीन जिल्ह्यातही राबविणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय बैठकीत घेण्यात आले आहेत.