तुम्ही जर सरकारी बँक कर्मचारी असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. अर्थ मंत्रालयाने बँक कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीसाठी हालचाली सुरु केल्या आहे. नुकतेच अर्थ मंत्रालयाने इंडियन बँक्स असोसिएशनला (IBA) पगारवाढीसाठी आवश्यक ती कारवाई सुरु करण्यासाठी चर्चेला आमंत्रित केले आहे. येत्या काही दिवसांत यावर ठोस निर्णय होणार असून याबाबत अर्थ मंत्रालय वेगवगेळ्या कर्मचारी संघटना, अभ्यासकांशी चर्चा करत आहे. 1 डिसेंबर 2023 पर्यंत यावर निर्णय होणार असल्याचे देखील अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. सरकारी पातळीवर याबाबत हालचाली सुरु झाल्यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा मार्ग आता खुला होणार आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा सध्याचा वेतन करार 1 नोव्हेंबर 2022 रोजी संपला आहे. नियमानुसार आता नवीन वेतन आयोग नेमून त्यानुसार बँक कर्मचाऱ्यांचे पगार ठरवले जाणार आहेत. याच अनुषंगाने केंद्र सरकार बँक कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संघटनांशी सातत्याने चर्चा करत आहे. पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार वित्त मंत्रालयातील कर्मचारी व अधिकारी याकामी तयारीला लागले असून, डिसेंबर अखेरपर्यंत नवी पगार रचना जाहीर केली जाणार आहे. तसेच भविष्यातील वेतनवाढ चांगली असेल याची देखील खात्री केली जाणार आहे.
अर्थ मंत्रालयाने दिली माहिती
इंडियन बँक्स असोसिएशनला जारी केलेल्या पत्रात अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, बँक कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. नवीन पगार रचना ठरवताना सर्व छोट्या-मोठ्या बँक कर्मचारी संघटनांशी सल्लामसलत करून निर्णय घेतला जाणार असल्याचे देखील अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन सर्वसमावेशक आणि हितकारी निर्णय घेतला जाईल असे देखील पत्रात म्हटले आहे.
चांगल्या पगाराची हमी
बँकिंग क्षेत्र हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे, अशातच या क्षेत्रातील कर्मचारी आनंदी असावेत, समाधानी असावेत अशी सरकारची इच्छा आहे. बँकेतील कर्मचाऱ्यांना चांगला पगार, कामाच्या ठिकाणी उत्तम वातावरण देण्याचा प्रयत्न सरकार करणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील वेगवगेळ्या बँकांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार वेगवेगळे असतात. खरे तर सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांचे पगार ठरवणे ही एक किचकट प्रक्रिया आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन तसेच बँकेची आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास करून पगार रचना ठरवली जाणार आहे.
