Tax exemption: केमिकल सेक्टरला करातून सूट देण्याची सरकारची तयारी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे संकेत

या क्षेत्राच्या माध्यमातून 80 हजारांहूनही अधिक प्रॉडक्ट्सचं (Products) उत्पादन होतं. या क्षेत्रातून तयार होणाऱ्या उत्पादनांचा वापर जवळपास सर्वच क्षेत्रात केला जात असतो. त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेच्या विकासावर याचा थेट परिणाम होतो. मात्र दुसरीकडे इतर क्षेत्रांप्रमाणेच या क्षेत्रातदेखील विविध आव्हानं (Challenges) आणि समस्या आहेत. त्यातलं महत्त्वाचं म्हणजे यात कौशल्य (Skills) वाढवण्याची आवश्यकता आहे. सध्या गरज असलेलं कौशल्य क्षेत्राकडे पुरसं नाही. त्यामुळे ते वाढवण्यावर भर देणं गरजेचं आहे.

रसायनांचं नियमन

या क्षेत्रातली आणखी एक गरज म्हणजे सध्या केवळ घातक रसायनांच्या बाबतीतच नियमन आहे. त्याची व्याप्ती वाढवण्याची आवश्यकता आहे. या क्षेत्रामध्ये आयातीचं प्रमाण वाढलं आहे. म्हणजे निर्यातीच्या तुलनेत आयात अधिक आहे. आकडेवारी पाहिल्यास हे स्पष्ट होतं. 2022-23मध्ये जवळपास 13.33 अब्ज डॉलर इतकं आयातीचं प्रमाण होतं. तर 9 अब्ज डॉलर इतकी निर्यात होती.

काय म्हणाल्या निर्मला सीतारामन?

रासायनिक क्षेत्रासमोरच्या सध्याच्या आव्हानांवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आपलं मत मांडलं आहे. फिक्कीमध्ये (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry) त्या बोलत होत्या. त्यांनी सांगितलं, की रासायनिक क्षेत्रामध्ये सध्या इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरच्या अडचणी आहेत. त्यामुळे अनेकाना विविध समस्या येत आहेत. ही खरं तर खूपच चिंतेची बाब असल्याचं त्यांनी म्हटलं. दुसरीकडे, ड्युटी करेक्शन केल्यास यावर आधारित उद्योगावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात ज्या काही सूचना, शिफारशी येतील, त्यावर नक्कीच विचार केला जाईल, असं त्यांनी सांगितसं.

निर्यातीसाठी आयात

सीतारामन पुढे म्हणाल्या, की रसायन क्षेत्राला सध्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे, हे खरं आहे. पण आयात वाढल्यामुळे त्यांना खास काही अडचणी नाहीत. निर्यातीसाठी आयात आहे, तोवर याच अनंत अडचणी येणार नाहीत, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.