FDI in India: भारतामध्ये विविध क्षेत्रांमध्ये थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी आहे. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून परदेशी गुंतवणुकीचे अनेक अर्ज केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहेत. त्यातील बहुतांश अर्ज हे शेजारील देशांचे आहेत. शेजारी देशांना जर भारतात गुंतवणूक करायची असेल तर आधी सरकारची मान्यता घ्यावी लागते. त्याशिवाय गुंतवणूक करता येत नाही.
शेजारी देशांच्या FDI साठी नियम काय?
भारताच्या शेजारील देशांचे 40-50 परेदशी गुंतवणुकीचे अर्ज प्रलंबित आहेत, असे वृत्त पीटीआय या वृत्तवाहिनीने दिले आहे. चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान, भूतान, नेपाळ, म्यानमार आणि अफगाणिस्तान या देशांना जर भारतामध्ये गुंतवणूक करायची असेल तर त्यांना सरकारची मान्यता घ्यावी लागते. त्याशिवाय भारतात थेट गुंतवणूक करता येत नाही.
एप्रिल 2020 पासून भारताच्या शेजारी देशांसाठी गुंतवणुकीचे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. कोरोनाकाळात भारतीय कंपन्या ताब्यात घेण्यासाठी शेजारी देशांनी प्रयत्न करू नये. तसेच गैरमार्गाने निधी भारतीय कंपन्यांमध्ये येऊ नये यासाठी ही नियमावली लागू केली आहे.
सखोल चौकशीनंतरच परवानगी
या देशांतून येणाऱ्या गुंतवणुकीवर पूर्णपणे निर्बंध घातले नाहीत. मात्र, संपूर्ण चौकशी केल्यानंतरच गुंतवणुकीस मान्यता दिली जाते. (India's neighbouring countries FDI) अर्थव्यवस्थेतील कोणत्याही क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारच्या मान्यतेची आवश्यकता असते. या अर्जांवर अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. शेजारील देशांचे थेट गुंतवणुकीचे अर्ज हाताळण्यासाठी प्रत्येक मंत्रालयात वेगळा विभागही स्थापन करण्यात आला आहे.
नियमानुसार तीन महिन्यांच्या आत परकीय गुंतवणुकीचे अर्ज मंजूर करायला हवेत. मात्र, प्रत्यक्षात अशा अर्जांसाठी सात महिन्यांचा कालावधी लागतो. (FDI Pending application from china) चिनी वाहन निर्मिती कंपनी एमजी मोटर्सला भारतामध्ये निर्मिती प्रकल्प सुरू करायचा आहे. मात्र, अद्याप या परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली नाही. त्यामुळे एमजी मोटर्स भारतीय कंपन्यांना शेअर्स विकण्याच्या तयारीत आहेत. एमजी मोटर्सला भारतात 5 हजार कोटी रुपये गुंतवायचे आहेत. मात्र, चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीला भारतात सहज परवानगी मिळत नाही.
चीनची भारतीय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक किती?
चिनी कंपन्यांनी एप्रिल 2000 ते मार्च 2023 या काळात भारतीय कंपन्यांमध्ये इक्विटी एफडीआयच्या माध्यमातून 2.5 बिलियन डॉलर इतकी गुंतवणूक केली आहे. याच कालावधीत बांगलादेशने भारतात 0.076 मिलियन डॉलर इतकी गुंतवणूक केली आहे. नेपाळने 3.31 मिलियन डॉलर, म्यानमारने 9 मिलियन डॉलर आणि अफगाणिस्तानने भारतात 2.57 मिलियन डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. ऑटोमोबाईल, कॉम्प्युटर हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर क्षेत्रात 2021 सालच्या तुलनेत 2022 मध्ये गुंतवणूक कमी झाली आहे.
