इज ऑफ डुइंग बिझनेससाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce) नवीन पावले उचलत आहे. आता चहा, कॉफी, मसाले, रबर आणि तंबाखू यांसारखी नगदी पिके घेणार्‍या शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी पावले उचलत आहेत. यासाठी मंत्रालयाने पाच विधेयकांचा मसुदा तयार केला आहे. चहा, कॉफी, मसाले, रबर आणि तंबाखू यांसारखी नगदी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना येत्या काळात चांगले दिवस पहायला मिळणार आहेत. खरं तर, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce) या पिकांच्या लागवडीशी संबंधित पाच मसुदा विधेयकांवर निती (NITI) आयोगासोबत नवीन चर्चा करू शकते. एका अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली. या वर्षाच्या सुरुवातीला, मंत्रालयाने या क्षेत्रांवरील अनेक दशके जुने कायदे रद्द करण्याचा आणि नवीन कायदा आणण्याचा प्रस्ताव दिला होता. या उत्पादनांच्या विकासाला चालना देणे आणि व्यवसायांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे हा या मागील उद्देश होता.
नीती आयोग पुन्हा विचार करेल
मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “नीती आयोगाने या पाच विधेयकांवर मंत्रालयावर काही आक्षेप नोंदवले आहेत. नुकत्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. नीती आयोगाने यावर पुनर्विचार करण्याची सूचना केली असून मंत्रालयाने यासाठी मदत मागितली आहे.
काही विधेयकांवर मत मिळाले
NITI आयोगाने मसाले (संवर्धन आणि विकास) विधेयक, 2022 चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे; मसुदा रबर (संवर्धन आणि विकास) विधेयक, 2022; मसुदा कॉफी (संवर्धन आणि विकास) विधेयक, 2022; मसुदा चहा (संवर्धन आणि विकास) विधेयक, 2022 आणि मसुदा तंबाखू बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2022 वर आपले मत मांडले आहे. मंत्रालयाने याआधी या मसुदा विधेयकांवर संबंधितांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी त्यांचे मतही घेतले होते.
सध्याच्या काळातील वास्तव बघायला मिळेल
या मसुद्याच्या विधेयकांचा तपशील वाणिज्य मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर देण्यात आला आहे. या माहितीनुसार, नवीन प्रस्तावित कायदे सध्याच्या काळातील वास्तव आणि या क्षेत्रांचा उद्देश प्रतिबिंबित करतात.
