केंद्रसरकारने 2023 सालच्या अर्थसंकल्पाची (Union Budget 2023) तयारी सुरू केली आहे. आणि सर्व क्षेत्रांकडून (Economic Stakeholders) त्यांची मतं आणि मागण्या मागवल्या आहेत. विमा कंपन्यांनीही (Insurance Companies) आपल्या मागण्या सरकारसमोर ठेवताना तीन महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत.
- निवृत्ती वेतन करमुक्त करावं
- आरोग्य विम्यासाठी 80D अंतर्गत मिळणारी सूट 25,000 रुपयांवरून वाढवावी
- आयुष्य सुरक्षित करणाऱ्या गुंतवणूक योजनांवर कमीत कमी जीएसटी लावावा
एजिस फेडरल लाईफ इन्श्युरन्स (Ageas Federal Life Insurance) कंपनीचे सीईओ विघ्नेश शहाणे (Vighnesh Shahane) यांनी याविषयी इकॉनॉमिक्स टाईम्स या वृत्तपत्राशी बोलताना या मागणी मागचं कारण सांगितलं.
‘निवृत्ती वेतन योजनेसाठी पैसे भरताना गुंतवणूकदार आपल्या करपात्र उत्पन्नातूनच हप्ता भरत असतो. त्यामुळे साठ वर्षं झाल्यानंतर जेव्हा गुंतवणूकदाराला निवृत्तीवेतन लागू होतं, त्यावर कर नसावा असा विमा कंपन्यांचा प्रस्ताव आहे,’ शहाणे यांनी सांगितलं.
हा बदल झाला तर निवृत्ती वेतन योजना घेणाऱ्यांचं प्रमाण नक्की वाढेल. आणि बचतीची ही सुरक्षित आणि प्रभावी योजना भारतातल्या काना कोपऱ्यात पोहोचेल, असा विश्वासही त्यांनी बोलून दाखवला.
याखेरीज विमा कंपन्यांनी आणखी एक मागणी केली आहे. सध्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यासाठी भरलेली वार्षिक 25,000 पर्यंतची रक्कमच करमुक्त आहे. ही मुदत वाढवली तर भारतीय लोक जास्त मुदतीचा आणि जास्त फायद्याचा विमा घेऊन आपलं आणि कुटुंबाचं आरोग्य सुरक्षित करतील, असं विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी सरकारला सांगितलं आहे.
तिसरी मागणी आहे ती आरोग्य तसंच जीवन विम्यावर सध्या 18% GST लागू होतो. तो कमी करून झिरो-जीएसटी व्हावी अशीही विमा कंपन्यांची मागणी आहे. शिवाय करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा दीड लाखांवरून अडीच लाखांवर आणावी असा प्रस्तावही सरकारसमोर ठेवण्यात आला आहे.
