भारतात एकेकाळी असलेली वीज टंचाईची समस्या निकाली निघाली आणि कालानंतराने विजेवर धावणाऱ्या वाहनांची (electric vehicle) मागणी वाढू लागली. सरकारद्वारेही इलेक्ट्रिक वाहन घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जाऊ लागलं. तसेच पर्यावरणाचा समतोल साधणारी वाहनं म्हणूनही इलेक्ट्रीक वाहनांची पसंती वाढू लागली. इलेक्ट्रीक दुचाकीची मागणी वाढत असतानाच तिला आग लागण्याच्या घटनाही वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी करणाऱ्यांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकत आहे. परिणामी, नको तो ताप कशाला, म्हणून या इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या खरेदीला ओहोटी लागली.
आजच्या घडीला देशात टु-व्हीलर स्टार्ट-अप (start-up) कंपन्यांची संख्या 20 च्या जवळपास आहे. या सर्व कंपन्या इलेक्ट्रीक वाहनांची खरेदीदारांमधील लोकप्रियता आणि पर्यावरणपूरक वाहनांसाठी सरकारचं असलेलं साहाय्य हेरून आहेत आणि म्हणूनच या कंपन्या या क्षेत्रात वाढती गुंतवणूक, वाढीव उत्पादन करू पाहतायेत.
असं असलं तरी त्यांच्या वाहनांना, विशेषतः इलेक्ट्रीक दुचाकींना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गुणवत्तेचा दर्जा नाही, हे सिद्ध झालंय. त्यातून अशा इलेक्ट्रीक दुचाकींना आग लागण्याच्या घटना वाढत आहेत. परिणामी आघाडीच्या कंपन्यांच्या व्यवसायावरही विपरित परिणाम होत आहे. त्यात या स्टार्ट-अप कंपन्यांकडे ग्राहकांसाठी सदोष (faulty) उत्पादनं उपलब्ध करून देण्यासाठी भक्कम असं आर्थिक पाठबळ, उत्पादन कौशल्य आणि उत्पादन कार्यक्षमता नाही. यातील अनेक कंपन्या ईव्ही तंत्रज्ञानाबाबत नवख्या आहेत.
एकूणच इलेक्ट्रीक तंत्रज्ञानाबाबत भारतीय बाजारपेठ (market) अद्याप तेवढीशी परिपक्व नाही. अधिक नफ्याच्या हेतुनेही काही उत्पादकांकडून गुणवत्तेबाबत तडजोड केली जाते. नुकत्याच घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोझिव्ह अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्नमेंट सेफ्टी (CFEES) ने केलेल्या चौकशीनंतर केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचा एक भाग असलेल्या इलेक्ट्रिक स्कूटर फायर सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) च्या DRDO अहवालामुळे संबंधित कंपन्यांना नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत. तसेच या कंपन्यांकडून स्पष्टीकरण ही मागवण्यात आलं आहे.
या अहवालात म्हटलंय की, इलेक्ट्रीक दुचाकींच्या प्रत्येक आगीच्या घटनेत वाहन निर्मात्याने कमी दर्जाचे आणि स्वस्त साहित्य (सुटे भाग आदी) वापरल्याने बॅटरी सेल (battery cell) आणि बॅटरी मॉड्यूल्समध्ये (battery modules) दोष निर्माण झाला.
ओला इलेक्ट्रिकने S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या 1,400 पेक्षा अधिक दुचाकी परत मागवल्या आहेत. Pure EV ने तिच्या 2,000 हून अधिक ETrance+ आणि EPluto 7G या मॉडेलच्या स्कूटर माघारी घेतल्या आहेत. तर ओकिनावाने त्यांच्या 3,250 हून अधिक टु-व्हीलर परत मागवल्या आहेत.
अशाप्रकारच्या दुर्घटनांमुळे सर्वसाधारणपणे इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या (Electric Vehicle – EV) सुरक्षिततेबाबत ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. अनेक इलेक्ट्रिक दुचाकी उत्पादक अनेक वर्षांपासून आगीचा धोका नसलेल्या इलेक्ट्रिक स्कूटरचे उत्पादन करत आहेत. यामाहा, होंडा, सुझुकी, हिरो मोटोकॉर्प यासारख्या मुख्य प्रवाहातील उत्पादक कंपन्या इव्ही (EV) बँडवॅगनमध्ये उतरल्याशिवाय स्टार्ट-अपची अपरिहार्यता कायम आहे.
भारत सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांसंदर्भात गुणवत्ता मार्गदर्शक तत्त्वे अनिवार्य केल्यास, दुचाकीना आग लागण्याच्या दुर्घटना नियंत्रित करण्यात मदत होऊ शकेल. भारतातील इलेक्ट्रीक व्हेईकलची वाढती मागणी पाहता, संबधित कंपन्यांकडून याचं उत्पादन वेगाने वाढवलं जात आहे. या कंपन्या आकर्षक डिझाईन असलेल्या, अधिक मायलेज देणाऱ्या वाहनांची निर्मिती करत आहेत.
देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती भडकल्यानंतर, इलेक्ट्रीक दुचाकींसाठी खरेदीदारांकडून मागणी अधिकच वाढू लागली आहे. दरम्यान, विजेवर चालणाऱ्या चार चाकी वाहन निर्मितीत टाटा मोटर्स कंपनीने अल्पावधीत आघाडी घेतली आहे. तर किआ, एमजीसारख्या नव्या कंपन्याही इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीवर भर देत आहेत.
image source - https://bit.ly/3NJRQbv
