Economic Survey 2023: आज, 31 जानेवारी रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या भाषणाने झाली. यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. आर्थिक सर्वेक्षण हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा लेखाजोखा आहे. बेरोजगारीबद्दल बोलताना, आर्थिक सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की कोव्हिड-19 साथीच्या आजारापूर्वीच्या पातळीपासून शहरी बेरोजगारीचा दर खाली आला आहे. त्रैमासिक शहरी बेरोजगारीचा दर जुलै ते सप्टेंबर 2019 मधील 8.3 टक्के होता. पूर्व-महामारी पातळीवरून जुलै ते सप्टेंबर 2022 मधील 7.2 टक्क्यांवर घसरला आहे. यासह, याच कालावधीत महिला श्रमशक्ती सहभाग दर (LFPR: Labor Force Participation Rate) 47.3 टक्क्यांवरून 47.9 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.
चालू आर्थिक वर्षात रोजगाराच्या पातळीत वाढ झाल्याचे अधिकृत आणि अनधिकृत दोन्ही स्रोत पुष्टी करतात. नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण दर्शविते की बेरोजगारीचा दर, 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या लोकांसाठी सप्टेंबरमध्ये संपलेल्या तिमाहीत 9.8 टक्क्यांवरून वर्षानुवर्षे 7.2 टक्क्यांवर आला आहे. श्रम बाजाराचा पुरवठा आणि मागणी या दोन्ही गोष्टींचा समावेश करणाऱ्या डेटाने रोजगार निर्देशकांमध्ये व्यापक सुधारणा दर्शविली आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील कामगार बाजारपेठा कोविडपूर्व पातळीच्या पलीकडे गेली आहेत.
या कारणांमुळे रोजगारात वाढ (Employment is increasing due to these reasons)
ईपीएफओ (EPFO: Employees' Provident Fund Organization) पेरोलमध्ये निव्वळ वाढ सातत्याने वाढत आहे. त्यात बहुतांश तरुणाईचा आहे. त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षणानुसार (QES: Quarterly Employment Survey), 2021-22 या वर्षात नऊ प्रमुख क्षेत्रांमध्ये रोजगारामध्ये 10 लाखांची वाढ झाली आहे. उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण (ASI: Annual Survey of Industries) 2019-20 च्या आकडेवारीनुसार, संघटित उत्पादन क्षेत्रातील रोजगारही गेल्या काही वर्षांपासून वाढत आहे. एमएसएमई, रस्त्यावरील विक्रेते आणि उत्पादन युनिटवर कोविड-19 चा प्रभाव कमी करण्यासाठी केलेल्या अनेक उपाययोजनांमुळे रोजगाराच्या पातळीत सातत्याने वाढ होत आहे.
