भारतीय अर्थव्यवस्थेला कॅशलेस इकॉनॉमीच्या दिशेनं नेण्यासाठी केलेल्या नोटबंदीला (6th Anniversary of Demonetisation) आज सहा वर्ष पूर्ण झाली. मात्र अर्थव्यवस्थेत रोकड उपलब्धता पाहता या मोहीमेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 21 ऑक्टोबर 2022 अखेर अर्थव्यवस्थेत तब्बल 30.88 लाख कोटी रुपयांची रोकड उपलब्ध असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. त्यामुळे कॅशलेस इकॉनॉमीच्या प्रवासात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
रिझर्व्ह बँकेकडून दर दोन आठवड्यांनी अर्थव्यवस्थेतील रोकड प्रमाणाची आकडेवारी जाहीर केली जाते. त्यानुसार 21 ऑक्टोबर 2022 अखेर भारतीय अर्थव्यवस्थेत 30.88 लाख कोटींचे चलन असल्याचे आरबीआयने म्हटलं आहे. हे प्रमाण 8 नोव्हेंबर 2016 च्या तुलनेत 71.84% नी जास्त आहे. बँकेकडील रोकड वजा करुन ही निव्वळ आकडेवारी आहे याचा अर्थ नोटबंदीनंतर चलन स्वत:जवळ बाळगण्याकडे ग्राहकांचा कल असल्याचे दिसून आले आहे. 8 नोव्हेंबर 2022 रोजी अर्थव्यवस्थेमध्ये 17.7 लाख कोटींची रोकड उपलब्ध होती.
डिजिटल पेमेंटचा पर्याय लोकांनी अजूनही सवयीचा भाग म्हणून स्वीकारलेला नाही. डिजिटल पेमेंटचे फारच कमी पर्याय लोकांच्या पंसतीस पडल्याचे दिसून आले. डिजिटल पेमेंटमधील तांत्रिक दोष दूर करण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेकडून वेळोवेळी प्रयत्न केले जात आहेत.भारतात डिजिटल पेमेंटचे व्यवहार वाढत असले तरी जीडीपीच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच कमी आहे.दरम्यान, मागील सहा वर्षांत बनावट नोटांची संख्या वाढल्याचे दिसून आले. मोठ्या रकमेच्या बनावट नोटांमुळे अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होत आहे. 2020-21 या वर्षात 2000 रुपयांच्या बनावट नोटांचे प्रमाण 55% नी वाढले आहे.
बरोबर सहा वर्षापूर्वी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी चलनातील जुन्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. जवळपास सहा महिने बँकांनी जुन्या चलनी नोटा स्वीकारल्या. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवलानुसार 99% जुन्या नोटा बँकिंग यंत्रणेत परत आल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे काळा पैसा यातून किती बाहेर आला याची ठोस माहिती उपलब्ध झाली नव्हती. नोटबंदीने छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या उद्योग व्यवसायांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. लाखो नोकऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली होती.
